Deenanath Mangeshkar Hospital: दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर, कारवाईला वेग येणार?
Deenanath Mangeshkar Hospital: दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने पेशंटकडे दुर्लक्ष केल्याचे सिद्ध झाले तर पुणे पोलीस गुन्हा दाखल करणार आहेत. अहवाल सादर झाल्यानंतर कारवाईला वेग येणार
मुंबई: गरोदर महिलेवर डिपॉझिटअभावी उपचार न करुन तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याचा ठपका असणाऱ्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाबाबत (Dinanath Mangeshkar Hospital) मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल तयार झाल्याची माहिती आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा अहवाल मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) सादर करण्यात आला. या अहवालातील निष्कर्ष आणि तपशील पाहिल्यानंतर राज्य सरकार आता संबंधितांवर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाची चौकशी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागातर्फे धर्मादाय सह आयुक्तांच्या नेतृत्वात नेमण्यात आलेली समिती आज प्रधान सचिवांना अहवाल सादर करणार होती. त्यानंतर मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाईची दिशा ठरणार आहे. त्यादृष्टीने हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. धर्मादाय सह आयुक्तांसह यमुना जाधव आणि इतर तीन असे एकुण पाच सदस्य या समितीत होते. हा अहवाल देखील आज मुंबईत प्रधान सचिवांना सादर होणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, त्यापूर्वीच हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर झाला.
दरम्यान, दीनानाथ मंगेशकर गर्भवती महिला मृत्यू प्रकरणी डॉक्टर घैसास यांच्या राजीनाम्यानंतर आज अमित गोरखे मुंबईत मंत्रालयात पोहचले. ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आंबिडकर यांची मंत्रालयात भेट घेणार आहेत. अहवालानंतर पुढे काय कारवाई केली जाणार, याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता.
पुणे महानगरपालिका मंगेशकर रुग्णालयाला पाठवणार नोटीस
दोन दिवसांपूर्वी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तब्बल 27 कोटी रुपयांचा मिळकत कर थकवल्याची माहिती समोर आली होती. या थकीत कराच्या वसुलीसाठी पुणे महानगरपालिका मंगेशकर रुग्णालयाला नोटीस पाठवणार आहे. मंगेशकर रूग्णालय धर्मादाय संस्थेच्या माध्यमातून चालविण्यात येत असल्याने त्यानुसार मिळकत करामध्ये सवलत देण्याबाबत रुग्णालय न्यायालयात गेले आहे. त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही किंवा कर वसुलीला स्थगिती दिलेली नाही. 22 कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्यासाठी महापालिकेकडून रुग्णालयास नोटीस बजावण्यात येणार आहे. धर्मादाय कायद्यानुसार मिळकत करामध्ये सवलत द्यावी, या मागणीसाठी रूग्णालय प्रशासन 2017 मध्ये न्यायालयात गेले आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तसेच न्यायालयाने कर वसुलीला स्थगिती देखील दिलेली नाही.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
