SPPU Pune News: Phdच्या फी वाढीचा आढावा घेण्यासाठी पुणे विद्यापीठाने नेमली समिती
विद्यार्थी अभ्यासकांनी पीएचडी फी वाढीच्या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (SPPU) पीएचडी फी वाढीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमली आहे.
SPPU Pune News: विद्यार्थी अभ्यासकांनी पीएचडी फी वाढीच्या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने (SPPU) पीएचडी फी वाढीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. समितीच्या सूचनेनुसार शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
विद्यापीठाने 2019 मध्ये शुल्काची पुनर्रचना केली, ज्यामध्ये प्रवेश शुल्क आणि अभ्यासक्रम शुल्क वाढविण्यात आले. त्यानंतर फी जवळपास दुप्पट झाली. कोरोनानंतर विद्यापीठाने फी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, विद्यार्थी अभ्यासकांनी या दरवाढीला विरोध करत ही फी वाढ अवाजवी असल्याचे सांगत आपली फी कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे फी वाढीचा आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठाने समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन फी वाढीचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे यांना अहवाल देणार आहे. त्यानंतर फीमध्ये सूट मिळू शकते, असं पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांनी सांगितलं.
पुणे विद्यापीठ 'स्टार्टअप्स'ला देणार निधी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Pune University) 'SPPU रिसर्च पार्क फाउंडेशन' ला स्टार्टअप इंडिया योजनेअंतर्गत 5 कोटी ‘सीड फंड मिळाला आहे. ज्या अंतर्गत निवडक स्टार्टअप्सना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन पुणे विद्यापीठाने केले आहे. 'एसपीपीयू रिसर्च पार्क फाउंडेशन' ही स्टार्टअप्सच्या क्षेत्रात काम करणारी सेक्शन 8 कंपनी आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत ‘सीड फंड योजने’च्या माध्यमातून फाऊंडेशनला हा निधी मिळाला आहे. चांगल्या स्टार्टअप्सना मदत मिळण्याची ही संधी आहे. कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी, गट, व्यक्ती या या निधीसाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पात्रता अटी https://seedfund.startupindia.gov.in/ वर जाहीर केल्या आहेत.
स्टार्टअप संकल्पना, उत्पादन विकास, उत्पादन चाचणी, बाजारपेठेत प्रवेश आणि व्यापारीकरणासाठी अर्ज करू शकतात. प्राप्त अर्जांची तज्ञांच्या समितीमार्फत छाननी केली जाईल. अर्जदारांना 45 दिवसांच्या आत निकालाची सूचना दिली जाईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात स्टार्टअप्ससाठी 20% निधी प्रदान केला जाईल, तर उर्वरित स्टार्टअप्सचे डिबेंचरमध्ये रूपांतर केले जाईल, असं इनोव्हेशन अँड कोलॅबोरेशन डायरेक्टर डॉ. अपूर्व पालकर यांनी सांगितलं.