कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त भाग केंद्रशासित होऊ शकतो का? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात..

कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त भाग केंद्रशासित घोषित करा अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. पण दोन राज्यांमधील असा वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश होऊ शकतो का आणि त्यासाठी काय करावं लागेल याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याकडून जाणून घेतलं.

पुणे : कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त भाग केंद्रशासित घोषित करा अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. पण दोन राज्यांमधील असा वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश होऊ शकतो का आणि त्यासाठी काय करावं लागेल याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याकडून जाणून घेतलं. त्यांच्या मते, "केंद्र सरकार स्वत:च्या अखत्यारित वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय घेऊ शकते."

सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होत नाही तोपर्यंत कर्नाटक व्याप्त भाग केंद्रशासित करावा असं मुख्यमंत्री म्हणाले. याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, "केंद्र सरकार असे करु शकते. घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यपालांना त्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करावी लागते. राष्ट्रपतींना ती शिफारस त्या राज्याच्या विधीमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागते. मात्र विधिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. म्हणजेच कर्नाटकमधील काही भाग केंद्रशासित करायची शिफारस केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या मार्फत केली आणि कर्नाटकच्या विधिमंडळाने जरी त्याला विरोध केला तरी केंद्र सरकार स्वतःच्या अखत्यारीत असा निर्णय घेऊ शकते."

"याआधी केंद्र सरकारने नवीन राज्यांची आणि नवीन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करताना असे निर्णय घेतले आहेत. काश्मीर हे त्याचं अलिकडचं उदाहरण आहे. असा निर्णय केंद्र सरकार साध्या बहुमताच्या आधारे देखील घेऊ शकते. ही घटनादुरुस्ती नाही, त्यामुळे दोन तृतियांश बहुमताची त्यासाठी गरज नाही," असं उल्हास बापट यांनी पुढे सांगितले.

'मुंबई केंद्रशासित केली तर उद्धव ठाकरेही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत' उल्हास बापट म्हणाले की, "कलम 3 नुसार संसदेला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या राज्याचे दोन भाग करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. जसं महाराष्ट्र-गुजरात झालं, किंवा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाचं राज्य करु शकतात जसं गोवा झालं किंवा एखादं राज्य केंद्रशासित करु शकतात जसं काश्मीर झालं. हे विधेयक संसदेत मांडण्याआधी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक आहे. परंतु संबंधित राज्याला विचारल्याशिवाय राष्ट्रपती ती शिफारस करु शकत नाहीत. त्या राज्याच्या कायदेमंडळाला विचारावं लागतं. कायदेमंडळ त्यावर विचार करुन राष्ट्रपतींना शिफारस करते. परंतु राज्याकडून येणारी प्रतिक्रिया केंद्राला बंधनकारक नाही. हे पूर्ण केंद्र सरकारच्या आणि संसदेच्या हातात आहे. उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय वक्तव्याचे पडसाद काय उमटतात हे मला माहित नाही. परंतु यामधून असाही पायंडा पडेल की, भविष्यात मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली तर त्याला उद्धव ठाकरेही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत."

मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते? 'महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आणि संकल्प' या शासकीय पुस्तकाचं बुधवारी (28 जानेवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन झालं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकव्याप्त वादग्रस्त भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे असं म्हणाले. "एक दिलाने लढलो तर प्रश्न सुटेल. पवारसाहेबांनी यावर काम केलं आहे. हा प्रश्न कोर्टात असेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित का करत नाही? कर्नाटक बेलगाम वागत आहे. हा भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे, यात कर्नाटक सरकारची मस्ती चालू देणार नाही, असं आपण कोर्टात सांगितलं पाहिजे," असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचं उद्धव ठाकरेंना उत्तर उद्धव ठाकरे यांच्या या वक्तव्यावर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावडी यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, "कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना मुंबई कर्नाटकात सामील करण्याची इच्छा आहे. या भागातील लोकांसह, माझी देखील मागणी आहे की, मुंबई कर्नाटकात सामील करावी. जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत, मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावं."