कृषीसंबंधी GST हटवणार, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार, ठाकरेंच्या जाहिरनाम्यातील मोठे मुद्दे!
Uddhav Balasaheb Thackeray Shivsena's Manifesto : दहा वर्ष देशाची सत्ता यांच्याकडे होती. 2014 आम्ही युतीमध्ये होतो. युतीतील घटक पक्ष म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींकडे गेलो होतो. राष्ट्रपती देखील आश्चर्यचकित झाले होते.
Uddhav Balasaheb Thackeray Shivsena's Manifesto : " दहा वर्ष देशाची सत्ता यांच्याकडे होती. 2014 आम्ही युतीमध्ये होतो. युतीतील घटक पक्ष म्हणून आम्ही राष्ट्रपतींकडे गेलो होतो. राष्ट्रपती देखील आश्चर्यचकित झाले होते. कारण एका पक्षाची सत्ता आली होती. त्यानंतर त्यांनी नोटबंदी केली. 370 काढली तेव्हाही आम्ही सोबत राहिलो. मात्र, आता त्यांची पाशवी इच्छा समोर आली आहे. आता त्यांना घटनाच बदलायची आहे. काँग्रेसने आणि राष्ट्रवादीने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा पूर्ण करुन घेण्यासाठी कटीबद्ध असो", असे ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज (दि. 25) त्यांच्या शिवसेनेचा वचननामा म्हणजेच जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी ते बोलत होते.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
लोकसभेची निवडणूक टप्याटप्याने पुढे सरकत आहे. उद्या दुसऱ्या टप्याला सुरूवात होत आहे. भाजपला पराभव दिसू लागल्याने राम राम राम राम करू लागले आहेत. 10 वर्षापूर्वी आम्ही राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे गेलो होतो. एका पक्षाची सत्ता एकहाती होती म्हणून आनंद होता. त्यानंतर 370 हटवलं, त्याला आम्ही पाठिंबा दिला. मात्र आता त्यांना घटनाच बदलायची आहे.
काँग्रेसने जाहिरनामा सादर केला, राष्ट्रवादीने जाहिर केला पवार साहेबांनी. आता असली कोण नकली कोण हे कळत नाही. इंडिया आघाडीचा जाहिरनामा येणारच आहे. मात्र केंद्रात सत्ता आल्यानंतर शिवसेनेचा वचननामा आम्ही ठेवत आहोत. मिंदे सेनेबाबत मी बोलत नाही. मात्र मी जनतेला विनंती केली आहे, की तुमचा आशिर्वाद असूद्यात.
मोदी सरकार हे महाविकास आघाडीला त्यावेळी काहीही मदत करत नव्हतं. आघाडीचं सरकार आल्यानंतर जो काही खड्डा पाडलेला आहे तो आम्ही भरून काढू. आम्ही गुजरातचं काही ओरबाडून घेणार नाही.
प्रत्येक राज्याचा आदर ठेवून त्यांना जे हवं ते देऊच मात्र महाराष्ट्रात रोजगार उपलब्ध करू. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध करू.
प्रत्येक जिल्ह्यातील रुग्णालयात अत्याधुनिक यंत्रणा आणू. अनेक जिल्ह्यात औषधाविना रुग्णांचे मृत्यू झाले ते होणार नाही अशी यंत्रणा उभारू.
शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळतो त्याचे निकष कंपन्यांनी ठरवलेत. ते निकष बदलले जातील.
ज्याला मार्केट आहे तेच पीक घ्यायचं. तसे शेतकऱ्याला मार्गदर्शन करून ते पीक घेण्यास सांगायचं जेणेकरुन शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव मिळेल. त्यामुळे श्तकरी कर्जबाजारी होणार नाही.
उद्योगाला आम्ही चांगले दिवस आणू. पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणू, बारसू, नाणारसारखे पर्यावरणाला हानी पोहचवणारे प्रकल्प हद्द पार करू.
लोकप्रतिनिधींचे अधिकार आम्ही त्यांना देऊ. कर दहशतवाद हा मुद्दाही महत्वाचा आहे तो आम्ही थांबवू.
ज्या धाडी आणि इतर गोष्टी सुरू आहेत त्या थांबवू. जीएसटी वरील त्रासदायक अटी आम्ही काढून टाकू.
इंडिया आघाडीच्या जाहिरनाम्यात आणि या जाहिरनाम्यातही आम्ही महतवाचे मुददे मांडले आहेत. मराठी भाषेबद्दल केंद्राच्या मनात आकस असल्यानेच केंद्राने 10 वर्षापासून मराठीला अभिजात दर्जा दिलेला नाही.
महाविकास आघाडीत जिवानश्य वस्तूंचे भाव आम्ही पाच वर्ष स्थिर ठेवू ज्यामुळे नागरिकांवर ताण येणार नाही. संविधानाचं रक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता आहे. महाराष्ट्राचं वैभव आम्ही दाखवून देऊ.
प्रत्येक पक्ष एकमेकात विलीन केलेले नाही म्हणून आम्ही सर्वांनी स्वतंत्र जाहीरनामा सादर केला.
शिवसेनेच्या जाहिर नाम्यातील मुद्दे
■ जी. एस. टी. सुधारणा
भाजपाशासित केंद्र सरकारने जी.एस.टी. प्रणालीची दडपशाहीने अंमलबजावणी करून कर दहशतवाद सुरू केला. यात देशातील राज्य सरकारे, स्थानीय स्वराज्य संस्था आणि छोटे व्यापारी यांना जबरदस्त त्रास सहन करावा लागत आहे. हा त्रास थांबविण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून योग्य ती सुधारणा आम्ही करू.
1. सध्या 5, 12,18 आणि 28 टक्क्यांचे विविध टप्पे 'एक देश, एक कर आणि एक दर या तत्वालाच हरताळ फासतात. त्यामुळे सर्व वस्तू व सेवांसाठी एकाच दराने कर वसुली करण्याची सुधारणा केली जाईल.
2. गेली 8 वर्षे जी. एस. टी. प्रणाली राबविताना केंद्र सरकार राज्यांना दुय्यम मानते आणि सर्व निर्णय केंद्राला अनुकूल घेतले जातात. यासाठी जी. एस. टी. यंत्रणेत बदल घडवून आणू आणि राज्याला केंद्राकडे हात पसरावे लागणार नाहीत याची व्यवस्था करू.
3. जी.एस.टी. लागू करताना महापालिका व नगरपालिकांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवले जाईल अशा स्वरूपाची आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात कार्यवाहीत या स्थानीय स्वराज्य संस्थांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. नागरिकांना अत्यावश्यक नागरी सुविधा पुरविणे शक्य व्हावे म्हणून जी. एस. टी. च्या महसुलातून स्थानीय स्वराज्य संस्थांना योग्य त्या प्रमाणात हिस्सा देण्याची तरतूद करू.
■ सत्तेचे विकेंद्रीकरण
देशाची हुकूमशाहीकडे आणि एकाधिकारशाहीकडे चाललेली वाटचाल रोखून घटनेनुसार अंमलात आलेली संघराज्य पद्धती अधिक बळकट करू.
शेती आणि शेतकरी
शेतीसाठी लागणारी बी-बियाणे, जंतूनाशक औषधे, खते, औजारे इत्यादींवरील जी. एस. टी. पूर्णपणे काढून टाकला जाईल.
पीकविम्याचे जाचक ठरणारे निकष काढून शेतकऱ्यांना अनुकूल निकष बनविले जातील. अन्नदाता शेतकऱ्यांचा तोटा होणार नाही अशा रितीने शेतमालाच्या आयात-निर्यातीचे धोरण ठरविले
जाईल. शेतमालाची नासाडी व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी गोदामांची व शीतगृहांची गरजेप्रमाणे उभारणी केली जाईल.
शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल.
शेतमालाला उचित हमीभाव देण्याचे धोरण शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून ठरविले जाईल. विकेल ते पिकेल या धरतीवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व योग्य सहकार्य मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभी
करणार. शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाची उत्तम दर्जाची पुरवठा साखळी व्यवस्था निर्माण करणार.
शेती व शेतकरी हिताय पीक विमा योजनेचे पुनरार्वलोकन आणि सुधारणा करणार.
महाराष्ट्राचे वैभव पुन्हा परत आणू
मागील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून राज्याचे हक्काचे प्रकल्प गुजरात व अन्य राज्यात पळवून नेण्याचे प्रकार भाजपाप्रणित केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानेच घडले आहेत. देशात इंडिया आघाडीचे सरकार येताच महाराष्ट्रावरील हा अन्याय आम्ही पूर्णपणे थांबवू आणि पुन्हा महाराष्ट्राचे वैभव महाराष्ट्राला प्राप्त करून देऊ.
मुंबईतून आयकर सीमाशुल्क व अन्य करांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी काही लाख कोटी रूपये जमा होतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून भरीव आर्थिक तरतूद करून घेऊ.
मुंबई हेच भारतातील आर्थिक केंद्र असल्याची वस्तुस्थिती सारे जग मानते. परंतु महाराष्ट्रावरील आकसापोटी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबाद येथे हलविण्यात आले. इंडिया आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र स्थापन करेल आणि राज्यातील तरूण-तरूणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध राहील.
ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार
ग्रामीण भागातील युवकांना आणि युवतींना स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ,
आरक्षण आणि सामाजिक न्याय
आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपा सरकारने मराठा समाजाला झुलवत ठेवले आहे. ओबीसी समाजही तणावग्रस्त आहे. महाराष्ट्रातील धनगर, कोळी तसेच भटके-विमुक्त्यांच्या मागण्याही प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढविण्यासाठी आम्ही आग्रही राहू.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच आर्थिक व अन्य मांगास घटकातील विद्याथ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तसेच परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी मिळणारी मदत वाढविण्यासाठी आम्ही आग्रही राहू
आरोग्य रक्षण
महाराष्ट्रात कोविड महामारीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पठाविकास आघाडी सरकारने बजावलेल्या आरोग्य सेवांचे सर्व स्तरातून कौतुक झाले होते.
सर्व नागरिकांना त्यांच्या आरोग्य रक्षणाचा मुलभूत अधिकार आहे हे मान्य करून सर्वांच्या आरोग जिलाची जबाबदारी सरकारची आहे या सूत्रानुसार आा अघि साल से गोवा दूर करून राज्यातील प्रत्येक सुल्ह्यिातील रुग्णालये आधुनिक उपकरणात सुसले व्यासेो प्रथिमिक आरोग्य केंद्रामध्येही आवश्यक उपलब्ध करून देऊ.
■ उद्योग आणि व्यवसाय
पर्यावरणाला घातक ठरणारे व विनाशकारी प्रकल्प म्हणून जनतेच्या मनात भीती निर्माण करणारे प्रकल्प नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळवून देऊ.
गिफ्ट सिटी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र स्थापन करणार.
उद्योग क्षेत्राच्या गतीमान प्रगतीसाठी तसेच पर्यटन व्यवसायात वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये सुविधा विकसित करणार.
महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात जाऊ नयेत यासाठी इतर राज्यांपेक्षा चांगल्या उद्योगस्नेही योजना आणि सुविधा देणार.
आदरातिथ्य (HOSPITLITY) क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देणार व त्याचा विकास करणार. यामुळे स्थानिकांना
मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्रात उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रासाठी एक खिडकी योजना आणणार. केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने नवीन शासकीय धोरण अस्तित्वात आणणार.
महाराष्ट्रात उद्योग, व्यवसाय स्थापनेस तात्काळ परवानगी देणारे धोरण आणणार. केंद्राच्या मदतीने सर्व राज्यात सर्व प्रकारचे उद्योग विकसित व्हावे यासाठी आग्रही राहणार. विनाशकारी प्रकल्प उदाहरणार्थ जैतापूर, बारसू, वाढवण यासारखे पर्यावरण आणि जनजीवनास घातक ठरणारे प्रकल्प महाराष्ट्रातून हद्दपार करू आणि पुन्हा येऊ देणार नाही. १ वर्षात ३० लाख सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नोकर भरती करून तरुण तरुणीना रोजगार उपलब्ध करून देणार. केंद्र सरकारमधील सर्व नवीन नोकऱ्यांपैकी ५०% महिलांसाठी राखीव ठेवणार. गरिबांसाठी शहरी रोजगार हमी योजना राबवणार.
सामाजिक सुरक्षा
विविध उपकर आणि अधिभार कमी करून किंवा रद्द करून पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती कमी करणार आशा आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी केंद्र सरकारचे अनुदान दुप्पट करून देणार
■ आर्थिक रचना
देशातील राज्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता जपली जाईल.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर
किमान ५ जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव पुढील ५ वर्षे स्थिर ठेवण्यासाठी आग्रही राहू, आपले आशीर्वाद असू द्या!...
यावेळी देशाची निवडणूक भारत सरकार ऐवजी मोदीसरकार या नावाने लढविली जात आहे. त्यामुळे त्या मोदी सरकारला सुज्ञ मतदारांनी काही प्रश्न विचारायला हवेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाही तर मोदी सरकारला मत देणे मोठी चूक ठरणार आहे.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते त्याचे काय झाले? ऊन-वारा-पाऊस आणि हाडं गोठवणारी थंडी असताना शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ का येत आहे? प्रत्येकाच्या खात्यात रूपये 15 लाख जमा होणार होते त्याचे काय झाले? त्याऐवजी उद्योगपतींचे रूपये सव्वादोन लाख कोटी कर्ज का माफ करण्यात आले? वर्षाला दोन कोटी बेरोजगारांना रोजगार देणार होतात, त्यानुसार 10 वर्षांत ही संख्या 20 कोटी होते. त्या नोकऱ्याचे काय झाले? गॅस, पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती इतक्या कशा गगनाला भिडल्या? देशात 100 स्मार्ट सिटी निर्माण होणार होत्या त्या कुठे गेल्या? गंगा मईया स्वच्छ का झाली नाही? भ्रष्ट राजकारणी जेलमध्ये टाकण्याऐवजी स्वपक्षात का घेतले? नोटबंदी मुळे काय साध्य झाले? महाराष्ट्राचे हक्क आणि अस्मिता पायदळी का तुडविली जात आहे? देशावर 1 लाख कोटी रूपयांचा कर्जाचा बोजा का वाढविला? अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काय झाले ?
इतर पक्ष भ्रष्ट आहेत म्हणणाऱ्या भाजपाचा निवडणूक रोखे घोटाळा हाच सर्वात मोठा भ्रष्टाचार ठरला.
अजून पीएमकेअर फंडाचा महाघोटाळा कधी बाहेर येणार याची सर्वजण उत्सुकतेने वाट पहात आहेत. खरंतर अशा या काळ्याकुट्ट राजवटीचा अखेर करणे हेच या निवडणुकीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तोच जनतेचा जाहीरनामा असेल.
मात्र प्रथेप्रमाणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून इंडिया आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर प्राधान्याने पूर्ण करावयाची कलमे आम्ही याद्वारे सादर करीत आहोत. इंडिया आघाडीने विस्तृत असा जाहीरनामा दिलेला आहे. सत्तेतील भागीदार पक्ष म्हणून शिवसेना त्या जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठीसुद्धा आग्रही राहील.
देशातील लोकशाहीवर आलेले संकट व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेला निर्माण झालेला धोका वेळीच लक्षात आल्याने महाराष्ट्रातील जनता जागृत झालेलीच आहे. ही सजग व स्वाभिमानी जनता महाविकास आघाडीला मजबूत पाठिंबा देईल असा विश्वास आहे.
■ महिलांचा सन्मान
महिलांना संकटसमयी व अन्यायाप्रसंगी तात्काळ मदत मिळावी म्हणून शासनाच्या मदतीने 'एआय चैट- बोट यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महिलांना शासकीय मदत उपलब्ध करून देणार शासकीय यंत्रणा तसेच योजनेत महिलांचा योग्य सन्मान राखला जाईल व त्यांना पुरुषांएवढ्याच सुविधा व संधी उपलब्ध करून देणार.
इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्ष काँग्रेसने महिलांसाठी 'महालक्ष्मी' योजना जाहीर केली असून या योजनेप्रमाणे प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दरवर्षी १ लाख रूपये देण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. इंडिया आघाडी सरकारकडून या योजनेची त्वरीत व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार सदैव सतर्क राहतील. महिलांबद्दल जाहीरपणे अपशब्द वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
■ युवक विकासाचा कणा
महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना जागतिक दर्जाचे शिक्षण महाराष्ट्र राज्यातच मिळवून देणार. महाराष्ट्र राज्यातील विद्यापीठातील शिक्षण आधुनिक युगातील मागणीनुसार बदलणार संशोधन, कौशल्य, विकास यांना प्राधान्य दिले जाणार. युवक-युवतींचे शिक्षण पूर्ण होताच त्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणार. खेळ व खेळाडूंसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणार शासनाच्या सहकार्याने 'सुरक्षित व आनंदी शाळा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि मानसिकता याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी आग्रही राहणार मधुमेह व इतर यांसारखे आजार असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष दिले जावे यासाठी योजना राबविणार. वैद्यकिय महाविद्यालयात चांगल्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात व हिंदुस्थानात खास करून महाराष्ट्रात उत्तम
दर्जाचे प्रशिक्षित डॉक्टर निर्माण व्हावेत यासाठी केंद्र आराखडा तयार करणार. सरकारच्या मदतीने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रासाठी उद्योगजगता विकास, संगणकीय भाषा (CODING), खगोल शास्त्रज्ञ, आर्थिक साक्षरता यासारख्या क्षेत्रात युवक सुशिक्षित व्हावेत यासाठी शिक्षण क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणार, केंद्र शासनामार्फत यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्यता देणारी योजना आणणार
अभिजात मराठी
केंद्र व महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असूनही केवळ महाराट्र व भरतीवरच्या आकाराची माणसाची ही न्याय कमल इंजिन सरकार असूनही काळजाता था दशा मिळवून देण्यास सेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष वचनबद्ध आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
