Supreme Court on Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त अधांतरी, सुप्रीम कोर्टात आजही सुनावणी नाही
Supreme Court on Local Body Elections : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा अधांतरी राहिलं आहे. या प्रकरणातली सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आजही होऊ शकली नाही.
Supreme Court on Local Body Elections : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा अधांतरी राहिलं आहे. या प्रकरणातली सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी आजही होऊ शकली नाही. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून हे प्रकरण सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे आता पुढची नवी तारीख कुठली मिळते हे पहावं लागेल.
Supreme Court on Local Body Elections : सुप्रीम कोर्टात आज नेमकं काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकरणात प्रत्येक वेळी तारीख पडून हे प्रकरण लांबणीवर जात असल्याने या संर्दभातील कामकाज पुढे जात नाही. यावेळी देखील हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या लिस्टमध्ये असूनही यावर आज सुनावणी झाली नाही. आता यावर पुढील तारीख मिळण्याची शक्यता आहे. मागच्यावेळी 17 जानेवारी ही तारीख देण्यात आली होती. यानंतर सांगण्यात आलं होतं की, या प्रकरणी 7 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येईल. अतिमहत्वाच्या प्रकरणांमधील हे असल्याचं त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. तरी सुद्धा आज यावर सुनावणी होऊ शकली नाही.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत हे प्रकरण चौथ्या क्रमांकावर होतं. मात्र नंतर याचा क्रम बदलण्यात आला. यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाचं प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ऐकत होतं. यातच कोर्टाचं कामकाज हे चार वाजता संपणार होतं मात्र त्याच्या 10 मिनिट आधीच बेंचने काम थांबवलं. यामुळे या प्रकरणी सुनावणी आज होऊ शकली नाही. या एका सुनावणीवर राज्यातील 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषद आणि 207 नगरपरिषद निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून आहे. यातच या प्रकरणी आज राहिलेलं कामकाज उद्याच्या यादीत येणार की, कोर्टाकडून नवीन तारीख दिली जाणार.
दरम्यान, मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.
इतर महत्वाची बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
