मसुदा पहिल्याच बैठकीत मनोज जरांगेंकडून मान्य, कारण काय?; देवेंद्र फडणवीसांनी पडद्यामागून निभावली महत्वाची भूमिका
Devendra Fadnavis Maratha Reservation Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाची भूमिका निभावल्याचे बोलले जात आहे.
Devendra Fadnavis Maratha Reservation Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या (Manoj Jarange Maratha Reservation Protest) बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून आझाद मैदानातील उपोषण देखील त्यांनी काल (2 सप्टेंबर) सोडलं. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील तातडीने अंमलात येणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंबंधी जीआर देखील काढला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतलं. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाची भूमिका निभावल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पडद्यामागून काय भूमिका निभावली?
1. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पडद्यामागे राहून सातत्याने कायदेशीर सल्लामसलत...
2. राज्याचे महाधिवक्ता आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या 4 बैठका घेतल्या.
3. मनोज जरांगेंच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने मसुदा तयार केला.
4. प्रत्येक निर्णयाचा जीआर तयार ठेवला आणि संपूर्ण तयारी केल्यानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमितीला चर्चेला पाठवलं.
5. मसुदा असा तयार केला की तो मनोज जरांगेंना पहिल्या बैठकीत मान्य करावा लागला, कुठेही चर्चेच्या फेऱ्या कराव्या लागल्या नाही.
6. या संपूर्ण आंदोलन काळात फडणवीस वैयक्तिकरित्या टार्गेट...मात्र, फडणवीस यांनी संयम दाखवला, कुठेही तोल ढळू दिला नाही.
7.महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचे मोठे महत्त्व आहे, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी गणपती दर्शन जारी ठेवले.
8. मुंबई, पुणे, नागपूर येथील गणेश मंडळांना देवेंद्र फडणवीसांनी भेटी दिल्या...
9. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा मराठा आरक्षण देणारे देवेंद्र फडणवीस, ते टिकवणारे देवेंद्र फडणवीस आणि आज पुन्हा मराठा आंदोलन यशस्वीपणे सोडवणारे देवेंद्र फडणवीस ही प्रतिमा तयार करण्यात यश...
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
माझ्यावर टीका झाली तरी मी जराही विचलित झालो नाही, कारण समजाला न्याय द्यायचा हेच ध्येय होतं. तो न्याय देताना दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. मराठा असो, ओबीसी असो वा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणं हे माझं कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यावेळी कधी शिव्या मिळतात तर कधी फुलांचे हार देखील मिळतात, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
माझ्यावर टीका झाली तरी मी जराही विचलित झालो नाही, कारण समजाला न्याय द्यायचा हेच ध्येय होतं. तो न्याय देताना दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. मराठा असो, ओबीसी असो वा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक… pic.twitter.com/4B39WpIAEE
— ABP माझा (@abpmajhatv) September 2, 2025
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या अमान्य?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय? (What Is Hyderabad Gazette)
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश होय. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला हिंदू मराठा या नावाने शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण (काही प्रमाणात राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.
कुणाला कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार?
मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा एखाद्याची शेती कसणाऱ्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा, ती कसत असल्याचा पुरावा असावा. तो नसल्यास त्यांना दिनांक 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखवणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. कुळातील किंवा नातेसंबंधातील एखाद्या व्यक्तीला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास आणि त्याने अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. त्यावर सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. या संबंधित नेमकी कार्यपद्धती काय असेल याची माहिती शासनाच्या जीआरमध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आली आहे.
जरांग यांचे उपोषण संपले, 6 मागण्या मान्य, VIDEO:
संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
