No Confidence Motion : अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावामुळे अजित पवार यांच्याबद्दल अविश्वासाचं वातावरण?

No Confidence Motion : विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावावरच आता अविश्वासाचे वादळ घोंगावू लागले आहे. खास बाब म्हणजे अध्यक्षांविरोधातल्या अविश्वासाच्या या ठरावाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याबद्दलच अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं आहे.

Ajit Pawar Rahul Narvekar

No Confidence Motion : विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आज संपुष्टात येत आहे. मंत्र्यांच्या घोटाळ्याच्या आरोपातून सुरु झालेल्या अधिवेशनाचा शेवट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याविरोधातल्या अविश्वास ठरावामुळे (No Confidence Motion) गाजत आहे. मात्र या अविश्वास ठरावावरच आता अविश्वासाचे वादळ घोंगावू लागले आहे. खास बाब म्हणजे अध्यक्षांविरोधातल्या अविश्वासाच्या या ठरावाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याबद्दलच अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं आहे.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 29 डिसेंबरच्या संध्याकाळी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरची चर्चा सुरु असताना विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वासाच्या ठरावाची नोटीस दिल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी आणखी स्पष्टता येईल त्यापूर्वीच विरोधी पक्षनेते अजित पवार रात्रीच्या अंधारात प्रसारमाध्यमांसमोर आले आणि मला या अविश्वास ठरावाची कोणतीही माहिती नाही, त्यावर माझी स्वाक्षरीही नाही, यासंदर्भात मी माहिती घेतो असे सांगून अविश्वास ठरावाच्या विरोधकांच्या रणनीतीवरच अविश्वास निर्माण केला.

विरोधकांमध्ये खळबळ

विरोधकांकडून अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाबद्दल खुद्द विरोधी पक्षनेत्यालाच कल्पना नसल्याचं समोर आल्यानंतर विरोधकांमध्येही खळबळ माजली. वेगवेगळी वक्तव्ये समोर येऊ लागली. अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त संख्येने आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांची स्वाक्षरी नसणं हा मुद्दाच गौण असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केलं. 

अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात अजित पवार यांची डळमळीत भूमिका लक्षात घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली. "विधानसभा अध्यक्षांवर एक वर्षापर्यंत अविश्वास ठराव आणता येतो की नाही याबद्दल दोन मतप्रवाह आहेत. विधिमंडळ नियमावलीत त्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही मात्र ते ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे, यावर विधिमंडळ निर्णय घेईल," असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलं.

भाजपकडून महाविकास आघाडीतील फुटीवर बोट

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने मात्र, पक्षप्रमुखांच्या संमतीने आम्ही अविश्वास ठरावाच्या पाठिशी असल्याची भूमिका घेत अजित पवार यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. तर भाजपने यासंदर्भात महाविकास आघाडीतील फुटीवर बोट ठेवत विरोधकांमध्ये एकी नसल्याचा दावा केला

विधानसभा अध्यक्ष विरोधकांना बोलू देत नाही त्यामुळे आम्ही हा अविश्वास ठराव आणलेला आहे. अजित पवारांना याची कल्पना का नाही किंवा त्यांनी सही का केली नाही याबद्दल मला काही माहित नाही. माझ्या नेत्याने या प्रस्तावावर सही करायला सांगितलं मी सही केली. सहा महिन्यानंतर अविश्वास ठराव आणता येतो. बरेच आमदार काल मुंबईला गेलेले होते त्यामुळे अनेकांच्या सह्या नसतील मात्र जे उपस्थित होते त्यांच्या सह्या आहेत. अजित पवार यांच्याबद्दल मला काहीही माहित नाही, असं ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर म्हणाले.

तर यंदा उत्तम अध्यक्ष विधानसभेला मिळाले आहेत. त्यांनी अनेक वेळा विरोधकांना बोलायला संधी दिली. मात्र विरोधकांमध्ये दुही आहे. त्यामुळे हा अविश्वास प्रस्ताव आला आहे. जेव्हा या विश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईल तेव्हाच विरोधकच अडचणीत येतील, असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं.

विधिमंडळाचे नियम काय आहेत?

अविश्वास ठरावावर राजकारण सुरु झाले असताना या संदर्भात विधिमंडळाचे नियम काय आहेत हे जाणून घेणे ही गरजेचं आहे. याविषयी  माजी विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी अधिक माहिती दिली. ते म्हणतात, "विधिमंडळ सदस्यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. यामध्ये सचिव 14 दिवसानंतर प्रक्रिया पूर्ण करतील. 14 दिवसानंतर ही सूचना चर्चेला घेतली जाते. यानंतर ही सूचना सभागृहात वाचून दाखवली जाते. 29 सदस्य यावर उभे राहिले तर या प्रस्तावाला सभागृहाची संमती आहे, असं मानलं जातं. त्यानंतर पुढील सात दिवसात हा ठराव कामकाज सल्लागार समितीकडे चर्चेला घ्यावा लागतो आणि याची प्रक्रिया करावी लागते. सामान्यत:  कामकाज सल्लागार समिती या प्रस्तावावर विचार विनिमय करते. पण यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते वेगवेगळ्या पक्षाचे महत्त्वाचे गटनेते यांचा समावेश असतो आणि यावर मग पुढची प्रक्रिया ठरवली जाते. किती दिवस हा प्रस्ताव चर्चेला घ्यावा, त्याला किती वेळ देण्यात यावा ही प्रक्रिया ठरवून मग तो ठराव चर्चेला जातो. विधानसभा नियम 109 अंतर्गत एक वर्षाच्या आत त्याच अर्थाचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकत नाही. अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेल्या सदस्यांमध्ये विरोधी पक्ष नेते आणि गटनेत्यांची स्वाक्षरी असणं हे अनिवार्य नाही. यापूर्वीही अनेकदा अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेले आहेत. बऱ्याचदा असे अविश्वास प्रस्ताव हे मागे घेतले गेलेले आहेत."

मात्र या प्रकरणी महाविकास आघाडीच्या आत नेमके काय झाले हे जाणून घेणे ही महत्त्वाचे आहे.

महाविकास आघाडीत अविश्वास प्रस्तावावर काय घडले?

• अविश्वास प्रस्तावासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला
• शिंदे फडणवीस सरकार मधील मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढून ही सभागृहात अध्यक्षांच्या भूमिकेमुळे सरकारला योग्यरीत्या घेरता येत नाही आणि त्या संदर्भात विरोधी पक्षांची व्यथा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार आक्रमकतेने मांडत नाही. या नाराजीमुळे काँग्रेसने अविश्वास प्रस्तावासाठी पुढाकार घेतला.
• काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या होकारानंतर काँग्रेसच्या आमदारांनी प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली
• काँग्रेसच्याच एका नेत्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलणी करत त्यांचाही होकार मिळवला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांनीही अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
• अविश्वास प्रस्तावावर काही आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर तो पत्र अजित पवार यांच्याकडेही पाठवण्यात आला.
• अजित पवारांनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत अविश्वास ठरावबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आणि स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
• अजित पवार यांच्या नकारानंतरही काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाने अविश्वास प्रस्तावावर समोर जाण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रस्तावाची नोटीस विधिमंडळ सचिवांना देण्यात आली.

अध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव, अजित पवारांवर अविश्वास?

अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस किमान 14 दिवसांत पूर्वी द्यावी लागते. त्यानंतरच विधिमंडळात तो प्रस्ताव स्वीकारला जातो आणि त्यावर चर्चा होऊन मतदान होते. विधिमंडळाचा अधिवेशन आज संपल्यामुळे आता या अविश्वास प्रस्तावाबद्दलचा निर्णय पुढील अधिवेशनातच होऊ शकेल. मात्र, विरोधीपक्षाच्या या अविश्वास ठरावामुळे अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाऐवजी विरोधी पक्षांमधील फूट प्रकर्षणाने समोर आली आहे आणि हा अविश्वास ठराव नेमके विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील आहे की विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याविरोधातला आहे असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.