शरद पवार पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळासोबत लवकरच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेणार

चिकन खाल्ल्याने कोरोना व्हायरस होतो, या एका अफवेमुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे जवळपास 650 कोटींचं नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या मागण्यांसाठी व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाला सोबत घेऊन लवकरच शरद पवार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेणार आहेत.

नाशिक : कोरोना व्हायरसच्या अफवांचा सर्वाधिक फटका पोल्ट्री व्यावसायिकांना बसला आहे. कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान पोल्ट्री व्यावसायिकांचं झालं आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या भेटीनंतर 'अच्छे दिन' येतील अशी पोल्ट्री व्यावसायिकांना आशा आहे. पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या मागण्यांसाठी व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाला सोबत घेऊन लवकरच शरद पवार केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेणार आहेत.

चिकन खाल्ल्याने कोरोना व्हायरस होतो, या एका अफवेमुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे जवळपास 650 कोटींचं नुकसान झालं आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या 30 लाखांहून अधिक मका आणि सोयाबीन उत्पादकांनाही याचा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पोल्ट्री फार्मर्स अँड ब्रीडर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची नुकतीच पशू संवर्धन मंत्री सुनील केदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.

चिकन खाल्ल्याने कोरोना होत नाही, अशा जाहिराती शासनाकडून आता केल्या जाणार असून ग्रामपंचायत कर माफ करण्याबाबत सुनील केदार यांनी ग्रामविकास खात्याला सूचनाही केल्या आहेत. तसेच शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करावा याबाबत शासन आधीपासूनच विचाराधीन असल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं आहे. महत्वाचं म्हणजे 'खेळते भांडवल नष्ट झाल्यामुळे प्रति पक्षी 100 रुपये इतके अनुदान त्वरित मंजूर करावे. यासह इतर मागण्यांसाठी पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाला सोबत घेऊन 18 किंवा 19 तारखेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची शरद पवार भेट घेणार आहेत. यात नक्कीच तोडगा निघेल अशी आशा आता व्यावसायिकांना आहे.

पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या मागण्या

• खेळते भांडवल नष्ट झाल्यामुळे प्रति पक्षी 100 रुपये इतके अनुदान त्वरित मंजूर करावे.
• मध्यान्न भोजन योजनेत अंड्यांचा समावेश करून शासनाद्वारे सकारात्मक संदेश पोहोचवण्यास मदत करावी.
• कुक्कुटपालनाला आकारण्यात येणारा ग्रामपंचायत कर त्वरित माफ करावा.
• कुक्कुटपालकांना आकारण्यात येणारा वीज दर येणाऱ्या तीन महिन्यांकरिता माफ करावा. त्या पुढील वीज दर शेतीला आकारण्यात येणाऱ्या वीज दराइतका कुक्कुटपालनालासुद्धा आकारण्यात यावा.
• महाराष्ट्र शासनाद्वारे कुक्कुटपालनास अर्थ सहाय्य करणाऱ्या आर्थिक संस्थांना खेळत्या भांडवलाचे (कॅश क्रेडिट) पुर्नगठन करून दिर्घकालीन भांडवली कर्जामध्ये रुपांतरित करून एका वर्षाचा अधिस्थगन कालावधी देण्याबाबत व नवीन खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्वरित देण्यात यावं.
• खेळत्या भांडवलावरील व्याज माफ करून नवीन खेळत्या भांडवलावर येणाऱ्या वर्षासाठी 4 टक्के इतका व्याजदर आकारण्यात यावा.
• कुक्कुट उत्पादनांच्या उच्च दर्जा व आरोग्य लाभ विषयीच्या जाहिराती महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागातर्फे समाज माध्यमाद्वारे करण्यात याव्या.
• महाराष्ट्रात कुक्कुटपालन हे शेती व आर्थिक वृद्धीकरता उत्कृष्ट माध्यम असल्याकारणाने कुक्कुटपालनास चालना देण्याकरता महाराष्ट्रात कुक्कुट बोर्डाची स्थापना करण्यात यावी.

संबंधित बातम्या :