Kisan Sabha Protest : नाशिकच्या शेतकरी आंदोलनात शिवसेना ठाकरे गटाची उडी, पाठींबा देत सरकारवर केला गंभीर आरोप

Nashik News : गेल्या आठ दिवसांपासून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला शिवसेना ठाकरे गटाने पाठींबा जाहीर केला आहे.

Vijay Karanjkar Shiv Sena UBT

Source : ABP Majha Video Screenshot

Kisan Sabha Protest : गेल्या आठ दिवसांपासून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. याबाबत आतापर्यंत प्रशासनासोबत पाच बैठका झाल्या आहेत. मात्र या पाचही बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. आज नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत तोडगा निघणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.  

आता शिवसेना ठाकरे गटाने (Shiv Sena UBT) शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Farmers Protest) पाठींबा दिला आहे. ठाकरे गटाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच आंदोलकांची भेट घेतली आहे. साम-दाम-दंड-भेदासह आम्ही आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. सरकार आंदोलकांची फसवणूक करत करत आहे, असा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

ठाकरे गटाचा शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा

पत्रकारांशी संवाद साधताना ठाकरे गटाचे नवनियुक्त संघटक विजय करंजकर म्हणाले की, जे पी गावित यांच्या नेतृत्वाखाली 2017 आणि 2023 साली लॉंग मार्च काढला होता.  शासनाने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की, ऊन, वारा, पावसाचा सामना करत  आमचे नाशिकचे आदिवासी बांधव मुंबईला मंत्रालयाला धडक देतात. शासन केवळ आंदोलकांना आश्वासन देते. नाशिकमध्ये गेल्या आठ दिवसांपासून शेतकरी बांधव तळ ठोकून बसले आहेत. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. शेतकरी बांधव उन्हात आपल्या मागण्यांसाठी बसले आहेत. शासनाला थोडी तरी लाज वाटत असेल तर शासनाने त्यांना न्याय द्यावा. शिवसेना ही शेतकऱ्यांसोबत आहे. आंदोलनाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा पाठींबा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

काय आहेत मागण्या?

• शेतकऱ्यांच्या शेतीला 24 तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत. 
• जेष्ठ नागरीकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम 1500/- रूपयावरून 4000रूपयापर्यंत वाढवावी.
• रेशन कार्ड वरील दरमहा मिळणारे मोफत धान्यसह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे .
• 2005 नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 
• साठ वर्षे वयावरील सर्व नागरिकांना दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावी.
• कंत्राटी नोकरभरती बंद करा व सर्व रिक्त पदावर सरळ सेवाभरती पूर्वी प्रमाणे करा. आदिवासी दलित त्यांची सर्व रिक्त पदावर त्वरित भरती करा, गरीब शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम व कंत्राटी कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणाऱ्या प्रधान मंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान 5 लाख करावे. 
• वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वेकरून त्यांची नावे 'ड' च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करावीत.
• अंगणवाडी कार्यकर्ती/मोनी अंगणवाडी / मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपरवाझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषीत करून त्यांना शासकीय कायद्याने प्रमाणित करून शासकीय वेतन श्रेणी व पेन्शन लागू करावी. तोपर्यंत दरमहा 26 हजार रुपये किमान वेतन द्या. 
• नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समस्या निवारण समिती गठित करा, 
• विविध उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करून ते कायद्याने 26 हजार रुपये दरमहा निश्चित करा 
• प्रत्येक तालुक्यात ईएसआयचे दवाखाने सुरू करून सातपूरच्या ई एस आय हॉस्पिटलमध्ये रिक्त पदे भरा व सर्व अद्यावत सुविधा उपलब्ध करा,
  अनिल  प्रिंटर ,शाम इलेक्ट्रॉमेक, ऑटोफिट, क्राऊन क्लोजर, सिमेघ, एमजी इंडस्ट्री, सागर इंजिनिअरिंग, नाशिक फोर्ज,प्रीमियम टूल्स, हिंदुस्तान नॅशनल ग्लास, डायनामिक प्रेस्टीज,नाश ग्रुप,आशा मल्टी लेवल, हाय मीडिया लॅबोरेटरी इंडस्ट्री, वंदना डिस्टिलरी, हेक्झागान न्यूट्रिशन, इनफीलूम इंडिया,वीर इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग, केटाफार्मा इत्यादी कामगारांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवा, 
• शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी उद्योगात वर्षानुवर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे
• कंत्राटी कामगारांना दरमहा 26 हजार रुपये किमान वेतन द्यावे, कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांना बदलू नये, युनियन केल्यानंतर कामावरून कमी केलेल्या कंत्राटी कामगारांना कामावर घ्यावे.

आणखी वाचा