(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Nagpur Crime : तरुणीची फसवणूक पडली महागात, जिल्हा व सत्र न्यायालयानंतर हायकोर्टानेही फेटाळला अर्ज
खोट्या बतावणीवर पीडितेचा विश्वास बसवा म्हणून याचिकाकर्त्याने पत्नीला कर्करोग असल्याचे डॉक्टरचे प्रमाणपत्र बनवून पाठविले होते. भावनिक करून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून शारीरिक शोषण करीत होता.
नागपूर: पत्नीला रक्ताचा कर्करोग (Blood Cancer) असून ती काही दिवसांचीच पाहुणी आहे. तिच्या मृत्यूनंतर लगेच लग्न करण्याची थाप मारून अकोलाच्या दुर्गानगरात राहणाऱ्या संकेत सतीश जयस्वालने शहरातील एका तरुणीचे शारीरिक शोषण केले. पीडितेच्या तक्रारीवरून बेलतरोडी पोलिसांनी (beltarodi police station) संकेतवर गुन्हा नोंदवून अटक केली. संकेतने जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केला असता फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली, मात्र हायकोर्टातूनही त्याला दिलासा मिळाला नाही. सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाचा 'मूड' पाहता याचिकाकर्ता संकेतने अंतरिम जामीनाचा अर्ज मागे घेतला. अभियोजन पक्षानुसार तक्रारकर्ती पीडित तरुणीची मैत्रिणीच्या वाढदिवसानिमित्त लोणावळा येथे आयोजित कार्यक्रमात याचिकाकर्ता संकेतशी ओळख झाली होती. यावेळी दोघांनीही एकमेकांना आपला मोबाईल नंबर दिला. त्यानंतर पुन्हा मुंबईत त्यांची भेट झाली. ओळख वाढत जाऊन त्यांच्यात मैत्री झाली. याचा लाभ घेऊन संकेतने पत्नी विषयी खोटे सांगून पीडितेला जाळ्यात अडकवणे सुरू केले. लग्नाचे आमिष दाखवून सतत, 2020 पासून तिचे शारीरिक शोषण करीत होता.
आत्मसमर्पणासाठी मागितली 10 दिवसांची मुदत
जिल्हा व सत्र न्यायालयातून (district and sessions court) कोणताही दिलासा न मिळाल्याने अंतरिम जामीनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने 19 जुलै 2022 ला अंतरिम दिलासा दिला होता, मात्र याचिका फेटाळण्याची शक्यता लक्षात घेता याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेत पोलिस किंवा मग जिल्हा व सत्र न्यायालयात आत्मसमर्पण करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत मागत अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्याची विनंती केली. तसेच जर खालच्या न्यायालयात पुन्हा जामीनासाठी अर्ज दाखल केला तर त्याचा लवकर निपटारा करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही केली. न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती स्विकार करीत आत्मसमर्पण करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली.
...तर 3 दिवसातच निपटारा
न्यायालयाने आदेशात (Court Order) स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याने नियमित जामीनासाठी अर्ज दाखल केल्यास तो 3 दिवसात निकाली काढण्यात यावा. अर्जाची प्रत अतिरिक्त पीपीला 3 दिवस आधी उपलब्ध करण्याचे आदेशही याचिकाकर्त्याला दिले. अभियोजन पक्षानुसार पोलिसांनी तपासादरम्यान मोबाईल फोन जप्त करून त्याची फॉरेन्सिक तपासणीही केली. खोट्या बतावणीवर पीडितेचा विश्वास बसवा म्हणून याचिकाकर्त्याने पत्नीला कर्करोग असल्याचे डॉक्टरचे प्रमाणपत्र बनवून पाठविले होते. भावनिक करून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून शारीरिक शोषण करीत होता. सर्व मुद्द्यांवर युक्तिवादानंतर न्यायालयाने वरील आदेश जारी केला.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या