NMC : मनपाच्या 'या' निर्णयामुळे 190 जण होणार बेरोजगार; कर्मचाऱ्यांची गडकरींकडे तक्रार
नव्या एजंन्सीलाही संगणक चालकांना 15500 वेतन द्यावे लागेल, हे किमान वेतन कायद्याचा भंग आहे. शिवाय EPF व ESICचा लाभही मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. याविरुद्ध विभागीय आयुक्तालयात निवेदनही देण्यात आले आहे.
Nagpur News : गेल्या 25वर्षांपासून मनपात (NMC) सेवा देणारे संगणक चालकांवर एजंन्सी बदलल्याने बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. याविरूध्द त्यांच्यामध्ये मनपा प्रशासनाविरुद्ध (nagpur municipal corporation administration) तीव्र असंतोष असून त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे (Nitin Gadkari) मदतीची मागणी केली आहे. खामला येथील जनता दरबारात या सर्वांनी हजेरी लावत होत असलेल्या अन्यायाबद्दल मनपाविरुद्ध तक्रारींचा पाढा या सर्वांनी वाचला. त्यानंतर गडकरींनी याबाबत आयुक्तांना सकारात्मक निर्णय देण्याचे आश्वासन दिले. मनपात नव्या एजंन्सीच्या नियुक्तीसाठी निवीदाही काढण्यात आल्या आहेत.
किमान वेतनाचा मनपाकडून भंग
सद्यास्थितीत संगणक चालकांना 24,000 रूपये मानधन आहे. मात्र, मनपा हे वेतन देण्यास चालढकल करत आहे. मनपाच्या स्थायी समितीने (nagpur municipal corporation administration) दिलेल्या निर्णयानुसार संगणक चालकांना 15,500 रूपये वेतन निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार, नव्या एजंन्सीलाही एवढेच वेतन द्यावे लागेल. किमान वेतन कायद्यानुसार हा नियमांचा भंग आहे. शिवाय ईपीएफ व ईसीआयसीचा लाभही त्यांना मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. याविरुद्ध विभागीय आयुक्तालयात निवेदनही देण्यात आले. आयुक्तालयातूनही समाधान न झाल्यास संगणक चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
संविधान चौकात धरणे
मनपाच्या निर्णयाविरोधात संगणक चालकांनी संविधान चौकात धरणे देऊन लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. नवा निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी पडताळण्याची गरज होती. मात्र, मनपा प्रशासनाने त्याकडे पाठ फिरविली. एक वर्षापूर्वीच याविरुद्ध तक्रार करण्यात आली होती. 10 ऑगस्ट 2021 रोजी तत्कालीन मंत्री सुनील केदार यांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना पत्र पाठवून याबाबत सूचना केली होती. 16 जानेवारी, 2021 रोजी राज्य सरकारकडे याविरोधात अपीलही दाखल करण्यात आले होते. त्या अपीलावर निर्णय होण्यापूर्वी मनपाने (nagpur municipal corporation administration) नवी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. राज्यात किमान वेतन कायदा 1948 लागू आहे. मनपाच्या निर्णयानुसार या कायद्याचे हे सरळसरळ उल्लंघन आहे. 24 जानेवारी, 2015 रोजी राज्य सरकारनेच ग्राम पंचायत वगळता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या कायदा पुननिर्धारित केला होता. मनपात कार्यरत संगणक चालकांना 2014 पासूनच किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिल्या जात आहे. त्यामुळे आता 15,500 रूपये मानधन देणे, हे या कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
