Sunil Kedar : जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदारांची नागपूर खंडपीठात धाव, जामिनासाठी नव्याने अर्ज

Sunil Kedar : सुनील केदार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) जामिनासाठी नवा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

Sunil Kedar

Nagpur District Bank Scam : नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार (Sunil Kedar) यांचा जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नाकारला असून, त्यांच्या पाच वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता सुनील केदार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) जामिनासाठी नवा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूर खंडपीठात आता त्यावर केव्हा सुनावणी होते आणि उच्च न्यायालय केदारांना दिलासा देते का?  हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. 

22 डिसेंबर रोजी नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी मानत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीनुसार केदार यांचे विधानसभा सदस्यत्वही रद्द झाले होते. त्यानंतर केदार यांनी या प्रकरणी जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. या प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अनेक सुनावण्या घेत 30 डिसेंबर रोजी बँक घोटाळ्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, शेतकऱ्यांच्या पैशाशी निगडित आहे असे सांगत सुनील केदार यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. तसेच, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिले होते. त्यानंतर आता सुनील केदार यांनी या प्रकरणी वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता नागपूर खंडपीठात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान न्यायालय कोणता निर्णय देणार याकडे सुनील केदार समर्थकांचे लक्ष लागले आहेत. 

नेमकं काय आहे प्रकरण?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 2001-2002 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते.  मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नसल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या.  या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला.  सीआयडीकडून तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. त्यानंतर 22 डिसेंबर रोजी नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदार यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी मानत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या: