WCL Nagpur : कोळसा कर्मचाऱ्यांना मिळेल पर्याप्त पेंशन, खासगी खदानींमध्येही लागू होईल निवृत्ती वेतन

आतापर्यंत केवळ सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाच पेंशन आणि पीएफची सुविधा होती, परंतु आता खासगी कोळसा खदानींनाही या श्रेणीत आणावे, यासाठी कंपन्यांना लवकरच निर्देश जारी केले जाणार आहे.

file pic

नागपूर: कोळसा सेक्टरमध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पेंशन स्किलचा लाभ मिळत नव्हता. कर्मचारी जवळपास 20 वर्षांपासून स्कीममध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करीत होते. अखेर कोळसा सचिव अनिल जैन यांनी यावर तोडगा काढला. लवकरच यासंबंधी टिफिकेशन जारी केले जाणार आहे. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत कोळसा कंपन्या प्रतिटन 10 रुपये दराने या फंडात योगदान देत होत्या, आता याला 20 रुपये प्रतिटन करण्यास सांगितले आहे. यामुळे पेंशन आणि पीएफ फंडमध्ये अधिक रक्कम येईल आणि कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळेल. पेंशन आणि पीएफ योजनेच्या बैठकीनंतर जैन यांनी वेकोलि मुख्यालयात सांगितले की, यावर सहमती होण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. यावेळी कोल इंडिया लि. चे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, वेकोलिचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार, डीडीजी संतोष, संचालक संजय कुमार उपस्थित होते. 

खासगी खदानींमध्येही पीएफ

जैन यांनी सांगितले की, आतापर्यंत केवळ सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाच पेंशन आणि पीएफची सुविधा होती, परंतु आता खासगी कोळसा खदानींनाही या श्रेणीत आणावे, यासाठी कंपन्यांना लवकरच निर्देश जारी केले जाईल. बैठकीत कामगार नेत्यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यांनी सांगितले की, आजच्या स्थितीत सीएमपीएफमध्ये 622 कोटी रुपयांचे कंपन्यांकडून योगदान येत होते, वास्तविक देय रक्कम यापेक्षा अत्यंत जास्त आहे. त्यामुळे सीएमपीएफ अधिक पेंशन देण्याच्या स्थितीत नव्हते. 20 रुपये टन केल्याने सीएमपीएफला जवळपास 13-14 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच खासगी कंपन्यांचेही योगदान वाढेल. पूर्वी करण्यात आलेल्या एका सर्वेनुसार उत्पन्न आणि देय रकमेतील अंतर जवळपास 40,000 कोटीवर पोहोचले आहे. यात सुधारणा करण्याची गरज जाणवू लागत होती. आता ती वेळ आली आहे. 

2,300 कोटी महाजेनकोवर थकीत 

अग्रवाल यांनी सांगितले की, कोरोना काळात सीआयएलकडून वीज उत्पादन कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कोळसा पुरविण्यात आला. त्याचे 20,000 कोटी रुपये थकबाकी आहे. आता स्थितीत सुधारणा केल्याने थकीत जवळपास 10,000 कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे महाजेनकोवर जवळपास 2,300 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

वेकोलिच्या उत्पादनात घसरण 

जैन यांनी सांगितले की, सततच्या पावसामुळे वेकोलिचे उत्पादन वर्धा वॅली येथे कमी झाले. त्यामुळे महाजेनकोला पर्याप्त कोळसा पुरवठा करणे कठीण होत आहे. 1.5 लाख टनाऐवजी केवळ 60,000 टन कोळसा महाजेनकोला दिला जात होता. मंत्रालयाने याला गांभीर्याने घेत ओडिशा आणि छत्तीसगढमधून कोळसा उपलब्ध केला आहे. आज देशात वीजघरांमध्ये सरासरी 16-17 दिवसांचा स्टॉक असून हे समाधानकारक आहे. वेकोलिची स्थिती सामान्य होण्यासाठी एक-दीड महिन्याचा वेळ लागेल.