Nagpur : ...तर राज्यातील जुन्या वीज प्रकल्पातून तब्बल 5700 कोटींची बचत शक्य! क्लायमेट रिस्कचे विश्लेषण

भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिकच्या 4200 मेगावॅट क्षमतेच्या जुन्या कोळसा संयंत्र बंद करून त्यात बदल केल्यास बचत होऊ शकते, असा दावा संशोधन अहवालात करण्यात आला आहे.

symbolic image

Nagpur News : जमीन आणि कोळशाशी संबंधित जुन्या मुलभूत सुविधांच्या मदतीने राज्यातील काही जुने आणि महागडे कोळसा प्रकल्पास (Coal project) स्वच्छ ऊर्जा आणि ग्रीड स्थिरता सेवांमध्ये बदल केल्यास जवळपास 5700 कोटीची बचत होऊ शकते. क्लायमेट रिस्क होरायजन्स संशोधन संस्थेने केलेल्या नव्या विश्लेषणातून ही बाब पुढे आली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपमध्ये ट्रांजिशन फायनान्स संशोधन प्रमुख डॉ. गिरीश श्रीमाळी यांनी हे संशोधन केले आहे. भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिकच्या 4200 मेगावॅट क्षमतेच्या जुन्या कोळसा सयंत्र बंद करून त्यात बदल केल्यास लाभ होऊ शकतो, असा दावा संशोधन अहवालात करण्यात आला आहे. राज्यातील जुने सयंत्र बदलल्यास जास्त आर्थिक लाभ मिळेल असे अहवालात नमूद करत पॅरीस जलवायू करारांतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय डेटेरमाइन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन Nationally determined contributions (एनडीसी) नुसार पुढील दशकात कोळशाचा वापर हळूहळू कमी होईल.

ऊर्जा संक्रमणात राज्य पुढे

क्लायमेट रिस्क होरायजन्सचे सीईओ आशिष फर्नांडीस यांनी देशात ऊर्जा संक्रमणात महाराष्ट्र सर्वात पुढे असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील जुने, महागडे कोळसा संयंत्रांना बंद करणे तसेच त्यात बदल केल्यास आर्थिक फायदा होण्याची जादा शक्यता आहे, असे अभ्यासातून पूढे आले. जुन्या कोळसा संयंत्राचे आयुष्य संपले आहे, काहींचे संपत आहे. या संयंत्रांचा देखभाल आणि दुरूस्ती महागडा असून, 6 रूपये प्रति किलो वॅट तास एवढा आहे. यासाठी उत्सर्जन मानकाचे पालन करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लावण्याची गरज आहे. हे उपकरण अत्यंत महागडे आहे. त्यामुळे जुने संयंत्र बंद करणेच फायद्याचे आहे. याशिवाय, नियोजित उत्पादनास नव्या व अक्षय ऊर्जेत बदल केल्यास कमी खर्च होऊ शकतो. हे सर्व राज्यातील जुन्या प्रकल्पांबाबतीतील अभ्यास आहे. 
 
कोळशाचा वापर कमी व्हावा

कोळशा आधारित प्रकल्प आता बंद करून खर्च कमी करण्याची गरज आहे. तर, फायद्यासाठी सध्याची जमीन आणि वीजेच्या मुलभूत सुविधांमध्ये सोलर पीवी, बॅटरीचा वापर आणि ग्रीड स्टॅबीलाईझेशन आदी सेवांचा वापर केला जाणे आवश्यक आहे. चंद्रपूर येथील ग्रीन प्लॅनेटचे सुरेश चोपणे यांनीही राज्यातील कोळशाधारीत प्रकल्पातून निघणारी विषारी वायू आणि जलप्रदूषण टाळण्यासाठी कोळशाचाच वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. दीर्घकालीन उपायांतर्गत सार्वजनिक आरोग्यासाठी वाढत्या वीजेची किंमतीवर नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक झाले आहे.

ही बातमी देखील वाचा