अनधिकृत होर्डिंग्ज प्रकरणी कार्यकर्त्यांचं निलंबन, राष्ट्रवादीची हायकोर्टात माहिती

शहर विद्रुप करणाऱ्या बेकायदा होर्डिंग्जबाबत लेखी हमीपत्र देऊनही त्याच पालन न करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा इशारा खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिला होता. त्यावर आरपीआय (आठवले गट) कडून सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. शिवसेनेने याआधीच माफीनामा दिला आहे.

मुंबई : अनधिकृत होर्डिंग्ज रोखण्यासाठी आम्ही पक्षाअंतर्गत यंत्रणा उभारली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच आतापर्यंत बेकायदा होर्डिंग्ज लावणाऱ्या 14 व्यक्तींची नावे निश्चित करण्यात आली असून, त्यांच्यावर पंधरा दिवसांच्या तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने प्रत्येक विभागासाठी पक्षाचा नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आला असून तो अधिकारी संबंधित प्रभागातील अनधिकृत होर्डिंग्जवर लक्ष ठेवून अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणाऱ्यांवर कारवाई करेल. अशी माहिती सोमवारी अनधिकृत होर्डिंग्ज प्रकरणातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने देण्यात आली. शहर विद्रुप करणाऱ्या बेकायदा होर्डिंग्जबाबत लेखी हमीपत्र देऊनही त्याच पालन न करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा इशारा खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिला होता. त्यावर आरपीआय (आठवले गट) कडून सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. शिवसेनेने याआधीच माफीनामा दिला आहे. दुसरीकडे भाजपच्यावतीने आशिष शेलार आणि मनसेच्यावतीने अजून कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाला पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही, म्हणून त्याबाबत आशिष शेलार आणि राज ठाकरे यांनी अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे आपली भूमिका सादर करावी, अन्यथा कडक कारवाईचा इशाराही खंडपीठाने यावेळी दिला. सोमवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी अनधिकृत होर्डिंग्ज रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीने अंतर्गत यंत्रणा उभारली आहे अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने हायकोर्टाला देण्यात आली. तसेच आतापर्यंत बेकायदा होर्डिंग्ज लावणाऱ्या 14 व्यक्तींची नावे निश्चित करण्यात आली असून, त्यांच्यावर पंधरा दिवसांच्या तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. यानंतरही या व्यक्तींकडून पुन्हा नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल अशी माहितीही कोर्टाला देण्यात आली. ही माहीती प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे आदेश देत हायकोर्टाने सुनावणी 25 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्यातील अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजीविरोधात सुस्वराज्य फांऊडेशन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये विविध राजकिय पक्षांची अनधिकृत होर्डिंग असल्याचे उघडकीस आले होते. या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाने आदेश देऊनही अनेक राजकीय पक्षांनी ही होर्डिंग काढली नाहीत. याप्रकरणी न्यायालयाने भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि आरपीआय(आठवले) या राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस धाडत बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर काय कारवाई केली? याचा खुलासा करण्यास सांगितले होते. याच प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडली.