नवऱ्यानं स्वखर्चात विकत घेतलेल्या घरावर बायकोचा हक्क नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
Mumbai High Court : पत्नीसाठी हे घर घेतलंच नव्हतं हेही पती सिद्ध करु शकला नाही, त्यामुळे घरावर माझाही 50 टक्के अधिकार आहे, असा दावा पत्नीनं केला होता.
मुंबई: पतीनं स्वतःच्या पैशानं घर खरेदी केलं असेल तर त्यावर पत्नी दावा करु शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) दिला आहे. एका प्रकरणात घर खरेदी करताना पत्नीनं पैसे दिले नव्हते. या व्यवहारात तिचा काहीही सहभाग नव्हता. महत्त्वाचे म्हणजे घटस्फोटाच्या अर्जात सुरुवातीला घरावर दावा करण्यात आलेला नव्हता, नंतर हा दावा करण्यात आला. जर घर खरेदीत सहभाग नसेल तर पत्नीचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही असा निर्वाळ देत न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्ता पत्नीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय.
काय आहे प्रकरण?
27 डिसेंबर 1977 रोजी या जोडप्याचा विवाह झाला. हे जोडपं कफ परेडमध्ये वास्तव्यास होतं. साल 1985 मध्ये पतीनं जुहूमध्ये नवं घर घेतलं. या घराच्या नोंदणीत सहमालक म्हणून पत्नीचं नाव पतीनं नोंदवलं. पतीनं कर्ज काढून हे घर घेतल होतं. पुढे दोघांमध्ये मतभेद झाल्यानं त्यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला.
या वादात पत्नीनं जुहुच्या घरावरही दावा केला. मी घराची 50 टक्के रक्कम दिलेली आहे, त्यामुळे या घरावर माझाही 50 टक्के अधिकार आहे असा पत्नीचा दावा होता. मात्र कुटुंब न्यायालयानं पत्नीचा हा दावा फेटाळून लावला. घराचे संपूर्ण पैसे पतीनं दिले होते. त्यामुळे घरावर केवळ पतीचाच अधिकार आहे, असं कुटुंब न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. याविरोधात पत्नीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
पती पत्नीत घरावरून वाद काय होता?
पतीचं माझ्यावर प्रेम होतं, या प्रेमापोटी आणि सुरक्षेसाठी घराचा सहमालक म्हणून माझं नाव देण्यात आलं होतं. ही बाब कुटुंब न्यायालयाने ग्राह्य धरली नाही. पत्नीसाठी हे घर घेतलंच नव्हतं हेही पती सिद्ध करु शकला नाही, त्यामुळे घरावर माझाही 50 टक्के अधिकार आहे, असा दावा पत्नीनं केला होता.
मात्र घराचे संपूर्ण पैसे आपण दिले आहेत. केवळ सोयीचं ठरावं म्हणून पत्नीला सहमालक करण्यात आले. बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्याचा विचार केला तरी पतीचा या घरावरील अधिकार नाकारता येत नाही. या घरावर आपलाच अधिकार असल्याचं कुटुंब न्यायालयानंही मान्य केलंय असा युक्तिवाद पतीच्यावतीनं केला गेला.
पतीनं घराचे पैसे दिल्यानं त्यावर पत्नीचा अधिकार नाही, या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत द्यावी आणि तोपर्यंत हे घर विकण्यास पतीला मनाई करावी अशी विनंती पत्नीच्या वतीनं करण्यात आली. ती हायकोर्टानं मान्य केली आहे. या प्रकरणातील पत्नीची ही याचिका प्रलंबित असतानाच निधन झालेलं आहे. घटस्फोटानंतर तिनं दुसरा विवाह केला होता, पहिल्या पतीपासून झालेला मुलगा आता आईच्या हक्कासाठी हा न्यायालयीन लढा देत आहे.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
