व्हॉट्सअॅपवरील संभाषणाचा टीआरपी घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, अर्णब गोस्वामींचा हायकोर्टात युक्तिवाद

अर्णब गोस्वामी आणि पार्थो दासगुप्ता हे केवळ चांगले मित्र, त्या दोघांमधलं संभाषण हे निव्वळ दोन मित्रांमधलची चर्चाटीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींचा हायकोर्टात युक्तिवाद.अर्णब गोस्वामींच्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार?, मुंबई पोलिसांना लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : रिपब्लिक भारत या वृत्त वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल म्हणजेच 'बार्क'चे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्त हे चांगले मित्र होते. त्यामुळे दोन मित्रांमधील व्हॉट्सअॅपवरील संभाषणाचा टीआरपी घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, असा दावा गोस्वामी यांच्यावतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर मीडियानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. टीआरपी घोटाळ्यातील दोषारोपपत्रातील सर्वात मोठा पुरावा कोणता? असा सवाल खंडपीठाने गोस्वामी यांचे वकिल अशोक मुंदरगी यांना विचारला. तेव्हा, त्यावर गोस्वामी आणि पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअॅपवरील गप्पा हाच पोलिसांकडे प्रमुख पुरावा असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. मुंदरगी यांनी यावेळी गोस्वामी आणि दासगुप्ता यांच्यामधील काही संभाषण कोर्टाला वाचूनही दाखवलं आणि दोघेही “शेअर बाजार”संबंधित चर्चा करीत असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आणि हे संभाषण दोन जवळच्या मित्रांमधील असून त्याचा संबंध टीआरपी घोटाळ्याशी जोडू नये, असंही मुंदरगी यांनी कोर्टावा सांगितलं.

पार्थो दासगुप्ता यांनी गोस्वामीला मदत करण्यासाठी रिपब्लिकच्या बाजूनं टीआरपी (टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स) वाढवण्यासाठी मदत केली का? अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. त्यावर मुंबई पोलीस प्रकरण हाताळत असून त्यांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातून मात्र हे सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत, असा युक्तिवाद मुंदरगी यांनी केला.  पोलिसांनी यात अद्याप दोन आरोपपत्र दाखल केली असून त्यात गोस्वामी आणि एआरजीच्या कर्मचाऱ्यांना आरोपी म्हणून न दाखविता केवळ संशयित आरोपी दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं पोलिसांना अनिश्चित काळासाठी ही चौकशी करण्यापासून रोखावं आणि जोपर्यंत ही चौकशी प्रलंबित आहे, तोपर्यंत गोस्वामी आणि इतरांना अटकेपासून दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली. मात्र, तपास विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत, असा कायद्यानं कोणताही अधिकार न्यायालयाला दिलेला नाही. कारण, तपासाची प्रक्रिया ही तपास अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येते. मात्र, तपासाच्या नावाखाली राज्य किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा नागरिकांची छळवणूक करत असेल तर ते योग्य नाही असेही न्यायालयाने सोमवारी नमूद केलं.

व्हॉट्सअॅपचे मेसेज किती सुरक्षित?, हायकोर्टाचा सवाल

ही याचिका दाखल झाल्यापासून पोलिसांनी गोस्वामी यांना चौकशीसाठी बोलावले का? अशी विचारणाही यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना केली. त्यावर मुंदरगी यांनी नकारार्थी उत्तर देत आतापर्यंत एआरजीच्या 150 कर्मचार्‍यांना समन्स बजावण्यात आलं असून त्यातील पाच जणांची नावं अद्याप संशयित असल्याचं सांगितलं. तर दुसरीकडे, व्हॉट्सअॅपमधील एनक्रिप्टेड (सुरक्षित मेसेज सेवा) सुरक्षित आहे का? अशी विचारणाही हायकोर्टानं केली. त्यावर संशयितांनी व्हॉट्सअॅपमधील संभाषण नष्ट केल्यास ते संभाषण फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडून परत मिळवू शकतो असा दावा राज्य सरकारकडून सरकारी वकिल दिपक ठाकरे यांनी केला. मग आपण व्हॉट्सअॅप एनक्रिप्टेड (सुरक्षित मेसेज सेवा) दावा करतो तो कशाच्या आधारावर? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर पुढील सुनावणीदरम्यान आम्ही यावर आपली बाजू मांडू असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी दिलं. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 25 मार्चपर्यत तहकूब केली.