विरारच्या इमारत दुर्घटनेविषयी खळबळजनक खुलासा,  अर्धवट बिल्डिंग बांधून कपडे लटकवले, बिल्डर्स-पालिका अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट युती

ही केवळ एक घटना नसून, विजय नगर परिसरात अशा अनेक अर्धवट आणि बेकायदेशीर इमारती उभ्या असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.

virar

Source : ABPLIVE AI

Mumbai:विरारमधील रमाबाई अपार्टमेंट दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासन आणि बिल्डरांच्या भ्रष्ट कारभाराचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. अवघ्या 10 ते 12 वर्षांत कोसळलेल्या या इमारतीमुळे बांधकामाचा दर्जा किती निकृष्ट होता हे समोर आलं. मात्र ही केवळ एक घटना नसून, विजय नगर परिसरात अशा अनेक अर्धवट आणि बेकायदेशीर इमारती उभ्या असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.

मंगळवारी रात्री विरार पूर्वेतील विजयनगर परिसरात असलेल्या रमाबाई अपार्टमेंट इमारतीचा काही भाग कोसळण्याची (Virar Building Collapse) दुर्दैवी घटना घडली. या दुर्घटनेत अनेक कुटुंबे इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकली होती. त्यांचा शोध घेण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक (NDRF) आणि वसई-विरार महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून मदत व बचावकार्य राबवले जात आहे. प्रारंभी, जेसीबीसारखी यंत्रे घटनास्थळी पोहोचू शकत नसल्याने ढिगारा हटवण्यात अडथळे निर्माण झाले. मात्र, दुपारनंतर इमारतीच्या शेजारील चाळी रिकाम्या करून काही भाग पाडण्यात आला आणि त्यामुळे बचावकार्यास वेग मिळाला.

अर्धवट बिल्डिंग बांधून कपडे लटकवले

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही बिल्डर इमारत पूर्ण न करताच बाहेरून ‘पूर्ण’ असल्याचा आभास निर्माण करतात. खिडक्यांना कपडे लटकवले जातात, रंगरंगोटी करून इमारती रहिवासी असल्यासारख्या दाखवल्या जातात. एवढंच नाही, तर अशा अर्धवट इमारतींना पालिकेकडून घरपट्टी लावली जाते आणि महावितरणकडून वीज जोडणी दिली जाते. त्यामुळे या इमारती कायदेशीर असल्याचा भास नागरिकांना होतो आणि ते घर विकत घेतात.

बिल्डर्स-पालिका अधिकाऱ्यांची भ्रष्ट युती

या संपूर्ण भ्रष्ट कारभारामागे बिल्डर्स, पालिका अधिकारी आणि प्रशासन यांचे ‘सिडिंकेट’ कार्यरत असल्याचे आरोप होत आहेत. बिल्डर आपल्या नावाऐवजी मजुरांच्या नावावर बांधकाम दाखवतात. अनधिकृत बांधकाम आढळल्यावर पालिकेकडून नोटीस दिली जाते, पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद होतो, मात्र कारवाई मजुरांवर होते. मजूर तुरुंगात गेल्यावर त्यांना पगार दिला जातो आणि बिल्डर मोकळा राहतो. या प्रक्रियेत खरे आरोपी वाचतात आणि निरपराध घरखरेदीदार कर्ज काढून घेतलेलं घर गमावतात. रमाबाई अपार्टमेंट दुर्घटनेतही अशीच परिस्थिती घडली, ज्यामुळे निरपराध नागरिकांचे प्राण गेले. मनसेचे विभागप्रमुख दिनेश आहिरे यांनी या सिडिंकेटचा पर्दाफाश करताना सांगितले की, “बिल्डर्स, पालिका आणि प्रशासन यांनी मिळून एक संगनमत उभं केलं आहे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळून पैसे कमवले जात आहेत. तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर अशा दुर्घटना पुन्हा घडणार,” असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला. या धक्कादायक उघडकीनंतर नागरिकांत प्रचंड संताप आहे. लोकांचा जीव घेणाऱ्या अशा भ्रष्ट युतीवर प्रशासनाने तातडीने गंडांतर आणावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.