अंबरनाथमधील 'करवले' गावात मुंबईचं नवं डंपिंग ग्राऊंड

मुंबईसाठीच्या डंपिंग ग्राऊंडचा तिढा अखेर सुटला आहे.

मुंबई : मुंबईसाठीच्या डंपिंग ग्राऊंडचा तिढा अखेर सुटला आहे. अंबरनाथंधील 'करवले' गावातील जागा मुंबईच्या नव्या डंपिंग ग्राऊंडसाठी देण्याचं राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी दिलीय. ही जागा पुढील ३ महिन्यांत इथं असलेली अतिक्रमण हटवून ही जागा मुंबई महानगपालिकेच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश शुक्रवारी हायकोर्टानं दिलेत. त्यामुळे ३० एकरच्या जागेवर आता मुंबईसाठी नवं डंपिंग ग्राऊंड तयार होणार आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनाक यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश दिलेत. घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असली तरी, डंपिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध करून देण ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. असं स्पष्ट मत शुक्रवारी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. त्यामुळे मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी येत्या दोन महिन्यांत जागा उपलब्ध करून द्या असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग पाटील यांनी मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. डंपिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागाच उपलब्ध नसल्यानं कार्यक्षमता संपल्यानंतरही मुलूंड आणि देवनार इथं कचरा टाकण्यास वारंवार मुदत वाढ देण्यात आलीय. डंपिंग ग्राऊंडसाठी पर्यायी जागा म्हणून मुलूंडमधील मिठागराची जागा आणि अंबरनाथमधील करवले येथील जागेचा पर्याय राज्य सरकारनं पालिकेकडे पाठवला होता. मात्र अंबरनाथमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणं आहेत तर मुलूंडमधील मिठागराची जागा हस्तगत करण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणंही आवश्यक आहे. त्यामुळे पालिकेनं या पर्यायी जागांवर घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प सुरू करण्यात असमर्थता व्यक्त केली होती. घनकचरा व्यवस्थापनाच्याच मुद्यावरून हायकोर्टानं मुंबईतील नवीन बांधकामाला बंदी घातली होती. त्यामुळे मुंबईतील रियल इस्टेट उद्योगाच्या दृष्टीनंही हा एक महत्त्वपूर्ण निकाल आहे.