घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचं; राज्यात मुद्रांक शुल्कातील सवलतीला मुदतवाढ नाही

राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती देत यापुढे राज्यात मुद्रांक शुल्कातील सवलतीला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती देत यापुढे राज्यात मुद्रांक शुल्कातील सवलतीला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. सवलतीला मुदत वाढ देण्याची भूमिका महसूल विभागाची होती, पण अर्थ खात्याचा मुदतवाढ देण्यास विरोध होता. त्यामुळे सवलतीला मुदतवाढ नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

सदर निर्णयामुळं 1 एप्रिल 2021 पासून उद्यापासून घर खरेदीसाठी 5% मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. कोरोनामुळे ठप्प असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये दोन टक्के सवलत दिली होती. ही सवलत 31 मार्चपर्यंत लागू होती. या सवलतीला मुदतवाढ दिली जाईल अशीही चर्चा होती. किंबहुना राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुद्रांक सवलतीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता मात्र त्याबाबत निर्णय कोणताही झाला नाही. त्यामुळं आता नवं घर खरेदी करणाऱ्यांना पूर्ण म्हणजेच 5 टक्के मुद्रांक शुल्क भरणं अनिवार्य असणार आहे. 

मुद्रांक शुल्क सवलतीमध्ये वाढ होणार नसली तरीही महिलांच्या नावाने घरांसाठी होणाऱ्या खरेदी विक्री दरावर मुद्रांक शुल्कातून 1 टक्का सवलत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सदर सवलत 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होईल अशीही माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. 

मुद्रांक शुल्कात सवलत वाढवून द्यावी असा प्रस्ताव महसूल विभागाने पाठवला होता. पण वित्त विभाग आणि मुख्यमंत्री यांनी त्यास मंजूरी दिली नाही. त्यामुळे याआधी मुद्रांक शुल्कात जी सवलत होती ती आता मिळणार नाही. परत एकदा कोरोनाचे संकट वाढत आहे. अशा काळात बांधकाम व्यवसायिक तसंच घर खरेदी विक्री जमीन करणाऱ्या लोकांना देखील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात यावी. त्यामुळे एकूणच मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या निर्णयावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मंत्र्यांमधील मतभेद समोर आला आहे..

याआधी देखील वीज बिलात सवलत देण्याच्या ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रस्तावाला अर्थमंत्री आजच्या पवार यांनी विरोध केला होता. याबाबत आठ वेळा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे पाठवल्याचे नितीन राऊत यांनी म्हटलं होतं. 

महिलांसाठीच्या सवलतीची काही दिवसांपूर्वी घोषणा 

काही दिवसांपूर्वीत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. स्त्रीमुळं घराला घरपण येतं, त्या घरावर तिचं नाव असावं, महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचाच तो भाग आहे, असं म्हणत राज्यातील तमाम महिलांच्या अपेक्षेला न्याय देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामीनी योजनेची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यामुळे यापुढे राज्यात कोणतंही कुटुंब घर विकत घेईल, त्या घराची नोंदणी गृहलक्ष्मीच्या नावावर करण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून घर खरेदेची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरात सवलत देण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.