हाफकिन इन्स्टिटयूटनं विविध लसींच्या संशोधनावर भर द्यावा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन इन्स्टिटयूट संदर्भात आढावा बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. हाफकिन इन्स्टिटयूटचं मुख्य काम हे विविध आजारांवरील लस निर्मिती आणि संशोधन करणं हेच आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात येथे मोठ्या प्रमाणावर संशोधनाला प्राधान्य देणं आवश्यक आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई : हाफकिन इन्स्टिटयूटचं मुख्य काम हे विविध आजारांवरील लस निर्मिती आणि संशोधन करणं हेच आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात येथे मोठ्या प्रमाणावर संशोधनाला प्राधान्य देणं आवश्यक असून यासाठी आवश्यक असणारं सर्व सहकार्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन इन्स्टिटयूट संदर्भात आढावा बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील –यड्रावकर, हाफकिन इन्स्टिटयूटच्या संचालक सीमा व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक सौरभ विजय, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय राठोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "उत्कृष्ट दर्जाच्या आरोग्यदायी उत्पादनाची निर्मिती आणि पुरवठा करणं यावर भर देताना येणाऱ्या काळात हाफकिन इन्स्टिटयूटने औषध निर्माणाबरोबरच कोविडसाठीची लस निर्मिती आणि संशोधनावर भर देणं आवश्यक आहे. यासाठी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेककडून कोविड लसीच्या तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावा. येणाऱ्या काळात हाफकिन संस्थेत अद्यावत व्हॅसिन रिसर्च सेंटर स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य असेल."
पाच प्रकल्पाबाबतचा सविस्तर आराखडा येत्या 15 दिवसांत सादर करावा
"हाफकिन इन्स्टिटयूटनं संशोधन आणि जीव औषध निर्माणात योगदान दिले आहे. हाफकिन संस्था येत्या काळात नावारुपाला आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने हाफकिन इन्स्टिटयूटमार्फत येत्या 5 वर्षात 5 प्रकल्पासाठी 1,100 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. हे पाच महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असून येत्या 15 दिवसांत याबाबतचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखडयामध्ये नेमका कोणता प्रकल्प प्रथम हाती घेतला जाऊन त्याची आवश्यकता, तो कशा पध्दतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीचे नियोजन तसेच राज्य शासनाकडून आवश्यक असणारा निधी याबाबत या आराखडामध्ये संपूर्ण तपशील असावा", असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
भारताला पोलिओ मुक्त करण्यात मोठा वाटा देणाऱ्या हाफकिन इन्स्टिटयूटने गेल्या सहा महिन्यात जवळपास 28 कोटींहून अधिक लसीची निर्मिती केली आहे ही बाब अभिनंदनीय नक्कीच आहे.मात्र राज्याची सध्याची परिस्थिती पाहता कोविडवरील लसीसाठी हाफकिन इन्स्टिटयूटने संशोधन लवकर करणे आवश्यक आहे आणि लस तयार करण्यात हाफकिन इन्स्टिटयूट यशस्वी ठरल्यास ही आपल्या सर्वांसाठीच अभिमानाची बाब ठरेल असेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.
"हाफकिन इन्स्टिटयूटमध्ये वेगवेगळे संशोधन होण्यासाठी वेळोवेळी निधीची आवश्यकता भासत असतं. केंद्र शासनाकडून संशोधनसाठी राज्यांना निधी दिला जातो. हाफकिन इन्स्टिटयूटला निधी मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी एक स्वतंत्र टीम तयार केली जाईल.", असं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी यावेळी सांगितलं.
आज झालेल्या हाफकिन इन्स्टिटयूटच्या संचालक सीमा व्यास आणि हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.संजय राठोड यांनी बैठकीदरम्यान सादरीकरण केले.
Before You Go
Special Report Milk Rate Increased : दुधाच्या विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ;११ ऑगस्टपासून नवे दर लागू
महत्त्वाच्या बातम्या
