बुलेट ट्रेनच्या जंगी शोऐवजी मराठा समाजाच्या मोर्चांकडे लक्ष द्या : शिवसेना

'जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते.'

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून शिवसेनेचं मुखपत्र सामनातून सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. ‘जपानच्या पंतप्रधानांना घेऊन रोड शो त्यानंतर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात येतो पण मराठा समाजाच्या लाखोंच्या संख्येने निघणाऱ्या मोर्चांनंतर त्यांच्यासाठी फक्त एक उपसमितीचं घोंगडं फेकलं जातं आणि या घोंगड्याखाली काय दडलंय, हे कुणालाच याक्षणी सांगता येणार नाही.’ असा घणाघात सामनातून करण्यात आला आहे. दरम्यान, शिवसेना सामनाच्या माध्यमातून वारंवार सरकारवर टीका करत आहेत. त्यामुळे आता शिवसेनेच्या या टीकेला भाजप काय उत्तर देणार?  हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ‘सामना’च्या अग्रलेखावर एक नजर : घोंगड्याखाली दडलंय काय? - मराठा समाजाची अडचण प्रामाणिक आहे व वैभवाचे बुलंद बुरूज कोसळताना दिसत आहेत. याची कारणे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय विषमतेत आहेत. तागडीवाल्यांच्या राज्यात देशासाठी तलवार चालविणा-यांवर माती खाण्याची वेळ आली असेल तर याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. लढवय्या जमातीची कदर केली गेली नाही तर व्यापार आणि इस्टेटीचे राजकारण टिकणार नाही. जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते. या घोंगडय़ाखाली काय दडलंय ते याक्षणी कुणीच सांगू शकणार नाही. - हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानी पंतप्रधान आबे यांच्याबरोबर जोरदार रोड शो केला. अहमदाबादच्या रस्त्यांवर यशस्वी रोड शो केल्यावर दुसऱयाच दिवशी जपानच्या सहकार्याने बुलेट ट्रेनच्या कोनशिलेचे अनावरण झाले. रोड शोचे हे असे फायदे असले तरी महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ समाजाने लाखो-लाखोंचे रोड शो, मोर्चे, आंदोलने करूनही त्यांच्या हाती अद्यापि काहीच पडलेले दिसत नाही. मोदी यांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ४० हजार कोटींचा खुर्दा उडविला आहे, पण मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून वेळकाढू धोरणाचा काँग्रेजी मार्ग स्वीकारला आहे. - पाच मंत्र्यांची ही समिती आहे व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मुंबईत ९ ऑगस्ट रोजी अतिविराट असा मराठा महामोर्चा निघाला होता. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ते त्यांनी पाळले असले तरी या उपसमितीची कालमर्यादा काय आहे? - मराठा आरक्षण हा एक ज्वलंत मुद्दा आहे व महाराष्ट्रातील एक मोठा वर्ग त्याच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा सरकारच्या बुडाखाली सुरुंग लागतो. मराठा समाज हा सधन मानला जात असला व आजही सहकार व सत्ता यात त्याचा वाटा मोठा असला तरी ही संपत्ती व सत्ता मूठभर लोकांच्या हाती आहे व शेतीवर अवलंबून असलेला मोठा वर्ग आर्थिक विषमतेच्या जोखडाखाली भरडला गेला आहे. मराठा समाजातील लेकीसुनांवर मधल्या काळात जे अत्याचार झाले, त्यातून हा समाज एकवटला व भगवा झेंडा खांद्यावर घेऊन रस्त्यावर उतरला. त्या आंदोलनाची धग आजही कायम आहे. - महाराष्ट्रात प्रत्येक जात व समाज ‘‘आम्हाला मागासवर्गीय ठरवा हो’’ असा आक्रोश करीत रस्त्यावर उतरतोय, तेव्हा पुरोगामी राज्य ते हेच काय, असा प्रश्न पडतो. प्रत्येकाला जातीच्या आधारावर आरक्षण व सवलती हव्या आहेत व त्यासाठी ‘मागास’ ठरवा अशी त्यांची मागणी आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणासाठी जी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे तिचा अहवाल राज्य मागास वर्ग आयोगास सादर केला जाणार आहे. ही उपसमिती म्हणे मराठा समाज व सरकार यामध्ये समन्वय साधणार आहे. - दर तीन महिन्यांनी ही समिती मराठा आरक्षणाच्या स्थितीबाबत संघटनांशी चर्चा करणार आहे. दर तीन महिन्यांनी चर्चा करणार म्हणजे हा उपसमितीचा ‘टाइमपास’ उपक्रम नक्की किती काळ चालणार आहे?