अनिल परब यांच्याविरोधातील साई रिसॉर्ट प्रकरणी NGT मधील याचिका मागे, किरीट सोमय्यांचं मोठं पाऊल
Dapoli Sai Resort Case: मुंबई उच्च न्यायालयात दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणी दोन याचिका प्रलंबित असल्याने किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रीय हरित लवादातील याचिका मागे घेतली आहे.
मुंबई: राज्यात गेले दोन ते तीन वर्षे चर्चेचा आणि वादग्रस्त विषय ठरलेल्या दापोली मुरुड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादात दाखल केलेली याचिका भाजपा नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मागे घेतली आहे. रिसॉर्टबाबतचा दावा मुंबई उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असल्याने किरीट सोमय्या यांनी ही याचिका मागे घेतली असल्याची माहिती आहे.
दापोली मुरुड येथे सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिनियमांचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधल्याप्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी माजी मंत्री अनिल परब आणि त्यांचे निकटवर्तीय असलेले सदानंद कदम यांच्याविरोधात येथील राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) दाखल केलेली याचिका तूर्तास मागे घेतली आहे.
किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीचा निवाडा नाही झाला तर लवादामध्ये पुन्हा याचिका दाखल करण्याची मुभा त्यांना न्यायिक सदस्य न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिलेली आहे. अनिल परब आणि सदानंद कदम यांनी मुरुड येथे समुद्र किनारपट्टी नियमन क्षेत्र अधिनियमांचे याचे उल्लंघन करून रिसॉर्ट बांधलेले आहे. नियमाचे उल्लंघन केल्याने हे रिसॉर्ट पाडण्यात यावे,अशी मागणी करणारी याचिका सोमय्या यांनी त्यांचे वकील ॲड.ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये दाखल केली होती. दावा दाखल केलेला असताना केंद्रीय पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्ट अवैध असून ते पाडण्याचे आदेश 2022 मध्ये दिला होता. तसेच अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी 25 लाख 27 हजार 500 रुपयांचा दंड लावण्यात आला होता. तसेच केंद्रीय पर्यावरण वने व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने रिसॉर्ट अवैध असून ते पाडण्याचे आदेश 2022 मध्ये दिला होता.
या आदेशाच्या विरुद्ध सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तेथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे किरीट सोमय्या यांनी एनजीटमधील याचिका मागे घेतली. केंद्र सरकारतर्फे ॲड. राहुल गर्ग, राज्य पर्यावरण विभागाच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध कुळकर्णी, राज्य तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीने ॲड. मानसी जोशी आणि सदानंद कदम यांच्या वतीने ॲड. साकेत मोने, तर अनिल परब यांच्यातर्फे ॲड. शार्दूल सिंग यांनी बाजू मांडली.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
