शासकीय वैद्यकीय सेवा देऊ इच्छ‍िणाऱ्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत आरक्षण

शासकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करु इच्छ‍िणाऱ्या उमेदवारांसाठी शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळी ठराविक प्रमाणात जागा राखीव अथवा आरक्ष‍ित ठेवल्यास राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयात विविध विभागांमध्ये वैद्यकीय अध‍िकारी व विशेषज्ज्ञ उपलब्ध होऊ शकतात.

मुंबई : शासकीय वैद्यकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करण्यास इच्छूक असलेल्या उमेदवारांना शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशात आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक विधानमंडळात मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयात विविध विभागांमध्ये वैद्यकीय अध‍िकारी व विशेषज्ज्ञांची कमतरता आहे, त्याचा रुग्णसेवेवर परिणाम जाणवतो. शासकीय व महानगरपाल‍िकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर व पदवीपूर्व विद्यार्थी यांनी बंधपत्रित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. असे असले तरी त्यांच्या सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. तसेच बाँड लिहून देणारे उमेदवारदेखील ग्रामीण, डोंगराळ व दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात.

पुणे येथील आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजमध्ये वैद्यकीय पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविले जातात. या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांनी ठराविक वर्षांच्या कालावधीसाठी संरक्षण दलातील वैद्यकीय सेवेमध्ये कार्यरत राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या धर्तीवर, शासकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करु इच्छ‍िणाऱ्या उमेदवारांसाठी शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळी ठराविक प्रमाणात जागा राखीव अथवा आरक्ष‍ित ठेवल्यास राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयात विविध विभागांमध्ये वैद्यकीय अध‍िकारी व विशेषज्ज्ञ उपलब्ध होऊ शकतात. यासाठीचं विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयकाच्या प्रारुपाला काही अनुषंगिक बदलासह मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

काय असतील योजनेतील तरतुदी?

• राज्यामध्ये नवीन कायदा करुन शासकीय, महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळी काही ठराविक जागा आरक्ष‍ित ठेवण्यात येतील.
• या योजनेंतर्गत प्रवेश‍ित उमेदवारांना किमान कालावधीसाठी शासकीय रुग्णालयात सेवा देणे बंधनकारक असेल.
• यामध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी 10 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येणार असून त्यामधून प्रवेश घेणाऱ्यांना 7 वर्ष तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 20 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येतील. त्यामधून प्रवेश घेणाऱ्यांना 5 वर्ष सेवा द्यावी लागेल.
• या योजनेत शासकीय रुग्णालयांमध्ये नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येईल.
• यामुळे शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञांची कमतरता काही प्रमाणात दूर करता येईल. तसेच शासकीय सेवेत स्वेच्छेने काम करण्यास डॉक्टर्स उपलब्ध होतील.