Rashmi Shukla Phone Tapping : फोन टॅपिंग प्रकरण बंद, कोर्टाने मान्य केला सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट

Rashmi Shukla Phone Tapping : फोन टॅपिंग प्रकरणात आरोपी सापडला नसल्यामुळे सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केला. यामध्ये गुन्हा घडला असून यामधील आरोपी सापडला नसल्याचं सीबीआयनं म्हटलं आहे.

Rashmi Shukla Phone Tapping

मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणात सीबीआयने (CBI) दाखल केलेला  क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला आहे. तसेच या रिपोर्टमध्ये काही महत्त्वाचे दावे देखील करण्यात आले आहेत. एसआयडीमधून गोपनीय माहिती लीक झाली होती. पण हे कोणी केलं हे तपासात शोधता आलं नसल्याचं या अहवालामध्ये सीबीआयने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, एसआयडी ऑफिसमधील कंप्युटर हॅक झाल्यानेच तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे ही माहिती गेली असल्याचा दावा साबीआयने केला आहे. तर या प्रकणात ऑडिओ रेकॉर्डिंग्स कोणत्यातरी अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्यापर्यंत पोहचवला आहे. पण त्या व्यक्तीचा शोध या तपासामध्ये घेता आला नाही, असं साबीआयनं म्हटलं आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?

मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. दलालांमार्फत पोलिसांच्या बदल्या होत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. या संदर्भातील तत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचा हवाला फडणवीस यांनी दिला होता. सोबतच कॉल रेकॉर्डिंग असलेला एक पेनड्राईव्ह देखील समोर आणला. त्यानंतर हा पेनड्राईव्ह पुढे केंद्रीय केंद्रीय गृह विभागाला तपासणीसाठी पाठवला. 

तर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील गोपनीय पत्र उघड झाल्याचा गुन्हा अनोळखी व्यक्ती विरोधात दाखल केला होता. या प्रकरणात स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांचा देखील जबाब नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला. हे प्रकरण कुलाबा पोलीस ठाण्यात वर्ग होण्यापूर्वी सायबर सेलच्या अंतर्गत होते. यावर एसआयडी अधिकारी कायोमेर्झ इराणी म्हणाले की, 'त्यांना संशय आहे की राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांनी डीजीपीला पाठवलेले पत्र फडणवीस यांना अज्ञात व्यक्तीने पाठवले होते.'

असा आहे घटनाक्रम 

• 19 ऑगस्ट 2022 रोजी सीबीआयच्या विशेष कार्य शाखेने  भारतीय टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम 30, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 43 (बी), 66 आणि
• अधिकृत गुप्तता कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. 
• 26 मार्च 2021 बीकेसी सायबर पोलिसांनी अधिकृत गुपित कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आणि लीकची चौकशी सुरू केली. 
• मार्च 2022 मध्ये सायबर पोलिसांनी फडणवीस यांचा जबाब नोंदवला. याप्रकरणी पोलिसांनी एकूण 24 जणांचे जबाब नोंदवले आहेत.
• मे 2022 : तपास निरीक्षक संजय मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली कुलाबा पोलिस ठाण्याकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं
• 22 जुलै 2022: राज्य सरकारने कुलाबा पोलिसांकडून प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित केलं. 
• मे 2023: सीबीआयने दंडाधिकार्‍यांसमोर क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. एफआयआर दाखल करणाऱ्या तक्रारदाराला एसआयडीने ना-हरकत दिली. 
• 4 ऑगस्ट 2023: क्लोजर रिपोर्टच्या पार्श्वभूमीवर विशेष न्यायालयाने गृह सचिवांना डिजिटल पुरावे  सुपूर्द करण्याचे निर्देश न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्या
• निर्देशांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली पुर्ननिरीक्षण याचिका फेटाळली. 
• 21 ऑगस्ट 2023: अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी जयवंत सी यादव यांनी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.

फडणवीसांनी देखील नोंदवला होता जबाब

या प्रकरणी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा देखील जबाब नोंदवण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ पोलिसांच्या बदलीमध्ये सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचार उघड केला होता.  या संदर्भाततत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना लिहिलेलं पत्र त्यांनी उघड केलं होतं. तसेच याप्रकरणातील पेन ड्राईव्ह देखील समोर आणला होता. दरम्यान याप्रकणी मविआ सरकारने आरोपांचा तपास करण्याऐवजी गोपनीय कादरपत्रे लीक झाल्याचाच गुन्हा दाखल केला होता. हेच प्रकरण आता बंद करण्याचा सीबीआयने घेतला होता आणि त्याचा क्लोजर रिपोर्ट देखील  न्यायालयाने स्वीकारला आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या: