आधार बँक खात्याशी जोडले नाही, दोन वर्षे पगार रोखला

आधारकार्ड सॅलरी अकाऊंटशी लिंक केले नाही म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पगार दोन वर्षे रोखून धरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

मुंबई : आधारकार्ड सॅलरी अकाऊंटशी लिंक केले नाही म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचा पगार दोन वर्षे रोखून धरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सोमवारी एमबीपीटी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. आधार लिंक केले नाही, म्हणून संबधित कर्मचाऱ्यांचा पगार तुम्ही कसा काय रोखू शकता? असा सवाल करत हायकोर्टाने पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला याचा जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर संबधित कर्मचाऱ्यांना एरीअर्सही देण्याचे आदेश देत पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाला याप्रकरणी नोटीस धाडली आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये चार्जमन पदावर काम करणारे रमेश कुऱ्हाडे यांच्यासह पाच जणांनी बँक खात्याशी आधारकार्ड लिंक केले नसल्यामुळे प्रशासनाने त्यांचा पगार जुलै २०१६ सालापासून दिलेलाच नाही. त्यामुळे आपले आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करत कुऱ्हाडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्ड बँक खात्याशी जोडणे बंधनकारक नाही, असा आदेश दिलेला असतानाही आधारकार्ड बँकेशी जोडण्याबाबत प्रशासनाने तगादा लावल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आधारकार्ड लिंक करण्याबाबत केंद्राच्या जलवाहतूक मंत्रालयाकडून डिसेंबर 2015 साली नोटीस बजावण्यात आली. मात्र कुऱ्हाडे यांनी त्यास विरोध दर्शवत आधारकार्ड लिंक करण्यास नकार दिला. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या कृतीची दखल घेत त्यांचा पगार रोखून ठेवला. ही बाब हायकोर्टाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने प्रशासनाला झापत याचिकाकर्त्यांना एरिअर्ससह पगार देण्याचे देण्याचे आदेश देत याबाबतची सुनावणी ८ जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.