पटवर्धन उद्यानाखालील भूमिगत वाहनतळाला हायकोर्टात आव्हान, पालिकेचा अहवाल चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा

BMC : पालिकेच्या वाहनतळ विभागनं दिलेला अहवाल चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. यावर जून महिन्यात सुनावणी होणार आहे. 

PIL at Mumbai High Court

मुंबई: वांद्रे पश्चिमेतील पटवर्धन उद्यानात भूमिगत वाहनतळ बांधण्याच्या विचारात असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर जून महिन्यात सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे. सरकारी दरबारी जंगल म्हणून नोंद असलेल्या उद्यानात उत्खननाची परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. 

काय आहे प्रकरण?

वांद्रे पश्चिम येथील एसव्ही रोडजवळ एकही पार्किंगची जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे नॅशनल महाविद्यालयासमोरील पटवर्धन उद्यानाखाली भूमिगत वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय पालिकेनं घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करत सामाजिक कार्यकर्ता झोरू बाथेना, समर्थ दास आणि अॅलन अब्राहम यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जमान अली यांनी गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर केली. मात्र हायकोर्टानं तूर्तास कोणतेही निर्देश न देता सुनावणी उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर जूनमध्ये निश्चित केली आहे.

याचिकेत दावा, का नको वाहनतळ?

एक हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळात हे पटवर्धन उद्यान विस्तारलं असून त्याला पर्यावरण आणि वन विभाग तसेच हवामान बदल विभागानं जंगल म्हणून घोषित केलेलं आहे. त्यामुळे अशा संरक्षित वनक्षेत्रात वाहनतळ उभारलंच जाऊ शकत नाही, असा दावा या याचिकेतून केलेला आहे. त्यामुळे पालिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना इथं भूमिगत वाहनतळ अथवा इतर कोणत्याही प्रकल्पासाठी नैसर्गिक मातीचं उत्खनन करण्यास कायमस्वरुपी प्रतिबंधित करावं, अशी मागणी याचिकेतून केली गेली आहे. तसेच इथं भूमिगत वाहनतळ उभारण्याचा निर्णय घेताना इतर पर्यायी जागांचा किंवा पर्यावरणाच्या संभाव्य नुकसानाचा कोणताही विचार केलेला नाही. 

या परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचतं, अशात दोन मजल्यापर्यंतच्या तळघरासाठी कोणतंही उत्खनन केल्यास जमीनीतील नैसर्गिक शोषकांचे (स्पंज) नुकसान होईल, असा दावाही या याचिकेत केला गेला आहे. हवामान बदलाचे परिणाम सुसह्य करण्यासाठी मोकळ्या जागा संरक्षित करण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे. पावसाळ्यात मुंबईतील पुरसदृश्य स्थितीला आळा बसावा यासाठी राज्य सरकारनं मुंबई हवामान कृती आराखडा तयार केला असून त्याअंतर्गत मोकळ्या जागा संरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, पालिकेची ही भूमिका या धोरणाच्या परस्पर विरोधात असल्याचा आरोप याचिकेतून केलेला आहे. डीसीपीआर 2034 नुसार, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या खाली भूमिगत वाहनतळ बांधण्याची तरतूद आहे. 

साल 2018-19 मध्ये, पालिकेनं पटवर्धन उद्यानाखाली भूमिगत वाहनतळ उभारण्याची योजना आखली होती. मात्र, स्थानिकांच्या विरोधानंतर ही योजना रद्द केली होती. मात्र, पालिकेनं ही योजना पुन्हा पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरात वाहनतळ उभारण्याची आवश्यकता असल्याचा दावा पालिकेच्या वाहनतळ विभागानं एका अहवालाच्या आधारे केला आहे. मात्र, हा अहवाल चुकीच्या आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. वांद्रे पश्चिम परिसरात अनेक ठिकाणी पे अँड पार्कची सुविधा असून आसपासच्या सार्वजनिक रस्त्यांवरही पार्किंगची व्यवस्था आहे. याशिवाय लिंकिंग रोडजवळ पार्किंगची जागा उपलब्ध आहे मात्र तिथं अतिक्रमण झाले असून हा गैरवापर रोखण्यात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप चिकेतून केला आहे.