शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण देता येईल का? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

Petition Seeking Reservation for Transgender: सरकारी नोकऱ्यांसह शैक्षणिक संस्थांमधील भरती प्रक्रियेतही स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही आरक्षण देता येईल का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच यासंदर्भात काम करण्यासाठी नव्यानं स्थापन केलेल्या समितीला देखील हे कळवण्याचे आदेश दिले आहेत.

Petition Seeking Reservation for Transgender | Bombay High Court

Petition Seeking Reservation for Transgender in State Govt. Placements: सरकारी नोकऱ्यांसह शैक्षणिक संस्थांमधील भरती प्रक्रियेतही स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही आरक्षण देता येईल का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला (State Government) विचारला आहे. तसेच यासंदर्भात काम करण्यासाठी नव्यानं स्थापन केलेल्या समितीला देखील हे कळवण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन लिमिटेड (महाट्रान्सको) कंपनीत तृतीय पंथीयानांही (Transgender) नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका एका तृतीयपंथी उमेदवारानं वकील क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केली आहे. मात्र, वीज कंपनीच्या नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षणासाठी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असून त्यावरच सारं काही अवलंबून असल्याचं महाट्रान्स्कोच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलंय. या याचिकेवर सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

कर्नाटकमध्ये सर्व जाती आणि प्रवर्गासाठी 1 टक्का आरक्षण असल्याचं यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. तेव्हा त्याचं अनुकरण महाराष्ट्रात का होत नाही?, केवळ सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) मध्ये तृतीयपंथीय असणार नाहीत. एसईबीसीला क्रीमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. अनुसूचित जाती (एससी) आणि खुल्या वर्गातही काही तृतीयपंथीय असतील, त्यामुळे सर्व प्रवर्गात तृतीयपंथीयांना हे आरक्षण का दिलं जात नाही?, अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टानं राज्य सरकारला केली. त्यावर पात्र तृतीयपंथीयांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी देण्याचा राज्यानं घेतलेला निर्णय हा धोरणात्मक आहे. जर अनुसूचित जातीचा तृतीयपंथी उमेदवार असेल तर त्याला त्या कोट्यातील पुरुष वर्गात आरक्षण दिले जाईल. उदाहरणार्थ, जर नोकरीसाठी 100 अनुसूचित जातीच्या जागा असतील तर 30 जागा अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी राखीव असतील. तर उर्वरित 70 जागा उपलब्ध आहेत या 70 पैकी 70 जागांसाठी तृतीयपंथीय अर्ज करू शकतात. तृतीयपंथींयांसाठी सर्व मार्ग खुले आहेत, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाला दिली. त्यावर समिती यावर लक्ष ठेऊ कते का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. 

हायकोर्टाची नाराजी

रोजगार आणि शिक्षणात तृतीयपंथींयांच्या भरतीबाबत 3 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णय (जीआर) मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, एक 14 सदस्यीय समिती ज्यात विविध विभागांचे सचिव आणि एक मानसोपचार तज्ज्ञाचाही समावेश आहे. या समितीची पहिली बैठक 28 मार्च 2023 रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आठ वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही अद्याप तृतीयपंथीयांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी राज्य सरकारनं कोणतेही धोरण बनवलेलं नाही. आम्ही तृतीयपंथींयांना आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षा करतो, असं यावेळी न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं. त्यावर समितीला अहवाल देण्यासाठी किमान 3 महिने लागतील अशी माहिती महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली. त्यावर टांगती तलवार असली की गोष्टी वेगाने पुढे सरकतात, असं अधोरेखित करत हायकोर्टानं सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब केली.