मोठी बातमी : 'कोविशिल्ड' पाठोपाठ आता 'कोवॅक्सिन'ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होणार!

'कोविशिल्ड' पाठोपाठ आता 'कोवॅक्सिन'ची निर्मितीही महाराष्ट्रात होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. भारत बायटेकच्या सहयोगी कंपनीला महाराष्ट्रातील निर्मितीसाठी ताबडतोब मंजूरी द्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

High_court_covaxin

मुंबई : कोरोना काळात लसींचा आणि खासकरून 'कोवॅक्सिन' चा तुटवडा असताना त्याच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्रात पुण्यानजीकची जागा 'भारत बायोटेक'ची सहयोगी कंपनी 'बायोव्हॅट प्रायव्हेट लिमिटेड'ला मंजूरी द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील लसीकरणाचा वेग वाढवण्यास मदतच होणार आहे, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. 

साल 1973 मध्ये इंटरव्हेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या आतंरराष्ट्रीय कंपनीला पुण्याजवळील मांजरी खुर्द गावातील 12 हेक्टर जागा पाय आणि तोंडाच्या रोगांवरील लस तयार करण्यासाठी देण्यात आली होती. कोविड-19 चा वाढता उद्रेक पाहता त्याजागेवर आपल्याला आता 'कोवॅक्सिन' या लसीची निर्मिती करण्याची अनुमती देण्यात यावी, त्यासाठी लागणारे विविध परवाने आणि मान्यता राज्य सरकारकडून देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भारत बायोटेकच्या सहयोगी कंपनी असलेल्या कर्नाटक येथील बायोव्हेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. 

हा भूखंड ताब्यात देण्यास दिरंगाई झाल्यामुळे प्लांटमध्ये युनिट आणि यंत्रसामग्री सध्या पडून आहे. या युनिटचा कोवॅक्सिन लस निर्मितीसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. तसेच कंपनी या जागेबाबत भविष्यात कोणताही हक्काचा दावाही करणार नाही, भूखंडाचा उपयोग केवळ हे वॅक्सिन तयार करण्यासाठीच करण्यात येईल, असं हमीपत्रही याचिकाकर्त्या कंपनीच्यावतीने बाजू मांडता न्यायालयात सादर केलं गेलं.

जर कंपनी सध्याच्या काळात जीवनरक्षक लस तयार करण्यासाठी या युनिटचा वापर करत असेल आणि भविष्यात जागेबाबत कोणताही हक्क ठेवणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारला जागेचा ताबा देण्यास कोणताही आक्षेप नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केली. तसेच सर्व अटी मान्य असल्यास कंपनीने परवान्यासाठी रीतसर अर्ज दाखल करावा जेणेकरून राज्य सरकार त्याबाबत त्वरीत विचार करेल, असंही महाधिवक्ता कुंभकोणीनी स्पष्ट केलं. तेव्हा, राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि लसीकरणाची परिस्थिती पाहता पुणे विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक, पुणे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र वन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपनीला लागणारे योग्य परवाने, परवानग्या, एनओसी लवकरात लवकर द्यावेत जेणेकरून कोव्हॅक्सिन आणि इतर जीवनरक्षक प्रतिबंधक लस तयार करण्यास वेळेवर सुरुवात होईल, असं स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.