मराठा आरक्षण अहवालासाठी विरोधकांची सरकारविरोधात हक्कभंगाची सूचना

काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात विधानपरिषदेत हक्कभंग प्रस्तावाबाबत सूचना सादर केली आहे. याआधीच रणपिसेंनी हक्कभंगाची नोटीस विधानपरिषदेच्या सभापतींना पाठवली होती. शिवाय सरकारकडून मराठा अहवाल सभागृहापासून लपवला जात असल्याचा आरोप रणपिसेंनी केला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण अहवालासाठी विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या अहवालासाठी विरोधकांनी सरकारविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याची सूचना विधानपरिषदेत मांडली आहे. यावर विधानपरिषद सभापतींनी सूचना तपासून पाहून मंत्र्यांकडून रिप्लाय मागवून घेऊ असे सांगितले आहे. काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात विधानपरिषदेत हक्कभंग प्रस्तावाबाबत सूचना सादर केली आहे. याआधीच रणपिसेंनी हक्कभंगाची नोटीस विधानपरिषदेच्या सभापतींना पाठवली होती. शिवाय सरकारकडून मराठा अहवाल सभागृहापासून लपवला जात असल्याचा आरोप रणपिसेंनी केला आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भातील कृती अहवाल राज्य सरकार आज सभागृहात मांडणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कृती अहवालाबरोबरच मराठा आरक्षणाचं विधेयक सादर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या विधेयकात कोणतीही त्रुटी राहू नये, जेणेकरुन कोणालाही कोर्टात आव्हान देता येणार नाही, यासाठी सरकारची महाधिवक्ता कुंभकोणी आणि कायदेतज्ज्ञांसोबत चर्चा सुरु आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल आणि विधेयक उद्या सभागृहात सादर होण्याची शक्यता आहे. विरोधक आणि सरकार दोघांनाही मराठा आरक्षण हवं आहे. कृती अहवाल आणि विधेयक एकत्र आणलं तर विरोधकांना विरोध करण्यासाठी जागाच राहणार नाही. आजचा दिवस सोडल्यास हिवाळी अधिवेशनाचे दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. परिणामी वेळच नसल्यामुळे विधेयक मंजूर करुन घेणं ही सत्ताधारी आणि विरोधकांचीही जबाबादारी आहे. शिवाय विधेयकाला विरोध केल्यास जनमत विरोधात जाण्याची भीती विरोधकांना आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात उपसमितीची बैठक आज दुसऱ्यांदा पुढे ढकलली आहे. आधी सकाळी 10 वाजता बैठक होणार होती. परंतु बैठकीची वेळ बदलून दुपारी 2 वाजता करण्यात आली. यानंतर पुन्हा एकदा या बैठकीची वेळ बदलली आहे. आता रात्री 9 वाजता उपसमितीची बैठक होणार आहे. कृती अहवालात काही त्रुटी राहू नये यासाठी महाधिवक्ता, कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खल सुरु आहे.

विरोधकांच्या मनात काळंबेरं, पण मराठा आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री आमदारांना व्हीप जारी दुसरीकडे सभागृहात दगाफटका टाळण्यासाठी भाजप, शिवसेनेनेपाठोपाठ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसन आपापल्या आमदारांना पुढील तीन दिवसांसाठी व्हीप जारी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे महत्त्वाचे तीन दिवस शिल्लक आहेत. या तीन दिवसात मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल, विधेयक सादर करुन ते मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महत्त्वाचं कामकाज आणि विधेयक पाहता आमदांना सभागृहात हजर राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरेंचं विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आश्वासन : पाटील दरम्यान, आरक्षणासंदर्भात शिवेसेनेच्या पाठिंब्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काल (27 नोव्हेंबर) मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरेंनीही विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत आश्वासन दिल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. अहवालासाठी विरोधक आग्रही दुसरीकडे सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करावा, या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. मात्र कलम 14 आणि 15 दाखला देत राज्य सरकार नियमानेच कार्यवाही करत असून विधेयक मांडण्याआधी एटीआर मांडण्यात येईल, जो कायद्यानुसार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. ओबीसी आरक्षणाला बाधा नाही : मुख्यमंत्री "तसंच ओबीसी समाजाच्या 52 टक्के आरक्षणाला बाधा न आणता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे. राज्यात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे, 50 टक्के नाही. एसईबीसीचं आरक्षण जिवंत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे," असंही मुख्यमंत्र्यांनी काल विधानसभेत सांगितलं. संबंधित बातम्या मराठा आरक्षणाचा ATR आज विधानसभेत; भाजप, शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप जारी मुख्यमंत्री-गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच, तोडगा नाहीच मराठा आरक्षण 5 डिसेंबरला लागू होणार : सूत्र आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी सरकार मराठा आरक्षणाच्या अहवालावर एटीआर मांडणार मुख्यमंत्री का घाबरत आहेत? : जयंत पाटील 29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब?