9 वर्षात पती-पत्नीमध्ये शरीरसंबंध नाही, हायकोर्टाकडून लग्न रद्द

हे प्रकरण 2009 मधील आहे. त्यावेळी महिलेचं वय 21 तर तिच्या पतीचं वय 24 वर्ष होतं.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने नऊ वर्षांपूर्वी झालेलं लग्न रद्द ठरवलं आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचे रहिवासी असलेले पती-पत्नीची लग्नाच्या दिवसापासूनच कायदेशीर लढाई सुरु होती. पतीने फसवणुकीने कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी घेतल्याचा दावा महिलेने केला आहे. त्यामुळे हे लग्न रद्द करावं, अशी मागणी महिलेने केली होती. तर पतीने ह्याला विरोध केला होता. काय आहे प्रकरण? हे प्रकरण 2009 मधील आहे. त्यावेळी महिलेचं वय 21 तर तिच्या पतीचं वय 24 वर्ष होतं. महिलेच्या आरोपानुसार, पतीने फसवणूक करुन कोऱ्या कागदावर तिची स्वाक्षरी घेतली. यानंतर महिलेला रजिस्ट्रारकडे नेण्यात आलं. तरीही तिला समजलं नाही की, ती लग्नाची कागदपत्रं होती. पण जेव्हा तिला संपूर्ण प्रकरण कळलं तेव्हा याचिका दाखल करुन लग्न रद्द करण्याची मागणी तिने केली. शरीरसंबंध नसल्याने लग्न रद्द! न्यायमूर्ती मृदुला भटकर म्हणाल्या की, "आम्हाला फसवणुकीचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. पण दोघाचं लग्न रद्द केलं जात आहे कारण, त्यांच्यात कधीही शरीरसंबंध झाले नाहीत." "विवाहबंधनात अडकलेल्या दोन व्यक्तींमध्ये नियमितपणे शारीरिक संबंध होणंही गरजेचं असतं. जर त्यांच्यात शरीरसंबंधच नाहीत तर अशा लग्नाचा काहीच अर्थ नाही. त्यामुळेच हे लग्न रद्द ठरवण्यात आलं," असं निकाल देताना न्यायमूर्ती भटकर म्हणाल्या. "दाम्पत्यामध्ये एकदा जरी शरीरसंबंध झाले, तरीही हे लग्न रद्द करण्यासारखंच आहे," असंही मृदुला भटकर म्हणाल्या. "सध्या दोघे एकही दिवस सोबत राहत नाही, शिवाय दोघांमध्ये शरीरसंबंध झाल्याचा कोणताही पुरावा पतीकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे पुराव्यांच्या अभावी संबंधित महिला हे लग्न रद्द करण्याबाबत केस दाखल करु शकते," असं न्यायमूर्ती भटकर पुढे सांगितलं. पतीचा दावा फोल पतीच्या दाव्यानुसार, "दोघांमध्ये शरीरसंबंध झाले होते. इतकंच नाही तर महिला गर्भवतीही होती." पण प्रेग्नन्सी टेस्टला दुजोरा देणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीरोगतज्ज्ञाला कोर्टात सादर करणं पतीला जमलं नाही. शिवाय आपआपसातील मतभेद दूर करण्याचा सल्लाही कोर्टाने दिला होता. पण त्यात यश आलं नाही. दोघांची 9 वर्ष वाया : हायकोर्ट "पती-पत्नीमधील संबंध अतिशय तणावाचे आहेत. दोघे एकमेकांवर फक्त आरोपच करत आहेत. यामुळे दोघांची 9 वर्षही वाया गेली आहेत. अशाप्रकारच्या वागण्यामुळे त्यांच्या भविष्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एक वादग्रस्त लग्न विशेष कलमानुसार मान्य होऊ शकत नाही," असं न्यायमूर्ती भटकर यांनी नमूद केलं. 'सुशिक्षित महिला कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी कशी करु शकते?' सुरुवातीला सत्र न्यायालयाने तिची याचिका स्वीकारुन लग्न अमान्य असल्याचं घोषित केलं होतं. पण वरिष्ठ न्यायालयाने तिच्या पतीच्या बाजूने निकाल दिला. एका सुशिक्षित महिलेची फसवणुकीने स्वाक्षरी कशी घेतली जाऊ शकते, असा प्रश्न विचारत हायकोर्टाने  फसवणुकीचा दावा फेटाळला होता.