अनिल अंबानींना तूर्तास दिलासा, 17 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्राप्तिकर विभागाला निर्देश

Anil Ambani : रिलायंन्स (एडीए) समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानींविरूद्ध पाठवलेल्या नोटीसवर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला (Income Tax Department) न्यायालयाने दिले आहेत.

Anil Ambani

मुंबई : रिलायंन्स (एडीए) समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना (Anil Ambani) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (mumbai High Court () तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. अनिल अंबानींविरूद्ध पाठवलेल्या नोटीसवर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला (Income Tax Department) दिले आहेत. आपल्या स्विस बँकेतील खात्यात 814 कोटींच्या ठेवी लपवून ठेवत 420 कोटींची कर चुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागानं अनिल अंबानींना 8 ऑगस्ट रोजी नोटीस पाठवली होती. या नोटीसीला अंबानींनी हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस.वी. गंगापूरवाला आणि आर. एन लद्धा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

अनिल अंबानी यांना पाठवलेल्या नोटीशीत आयकर विभागानं आरोप केलाय की, परदेशातील बँकेत लपवून ठेवलेल्या या संपत्तीची माहिती जाणूनबूजन भारतीय प्राप्तीकर खात्याला दिली नाही. त्यामुळे ब्लॅक मनी संदर्भातील कायद्याच्या कलम 50 आणि 51 नुसार अनिल अंबानींनीवर कारवाई का करण्यात येऊ नये?, ज्यात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची कैदही होऊ शकते. अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याच नोटीशीविरोधात अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंबानी यांचा दावा आहे की, हा कायदा 2015 मध्ये अस्तित्त्वात आलाय आणि ज्या व्यवहारांसंदर्भात ही नोटीस जारी करण्यात आलीय ते साल 2006-07 आणि 2010-11 दरम्यानचे आहेत. त्यामुळे तो कायदा या प्रकरणात लागू होत नाही.

अनिल अंबानी यांच्या या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी आयकर विभागानं हायकोर्टाकडे वेळ मागून घेतला. ज्याची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणावरील सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करत तोपर्यंत अनिल अंबानी यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?
उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांनी स्वीस बँकेत ठेवलेल्या बेहिशेबी 814 कोटींच्या संपत्तीवर 420 कोटी रुपयांच्या करचोरीच्या आरोपप्रकरणी आयकर विभागानं नोटीस पाठवली आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर ब्लॅक मनी अॅक्टनुसार आयकर खात्यानं ही नोटिस पाठवली आहे. British Virgin Islands मध्ये जुलै 2010 मध्ये नोंदणीकृत झालेल्या कंपनीने झुरिच येथील बँक ऑफ सायप्रसमध्ये खाते उघडले. अनिल अंबानी हे या कंपनीचे आणि कंपनीच्या निधीचे अंतिम लाभार्थी मालक असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. या कंपनीला 2012 मध्ये PUSA या बहामामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीकडून  10 कोटी डॉलरचे मिळाले होते. अनिल अंबानी हे त्याचे लाभार्थी होते. कर अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही स्विस बँक खात्यांमध्ये एकूण 814 कोटी रुपये जमा असून त्यावर 420 कोटी रुपयांचा कर लागू होतो.