धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानीला देण्याचा निर्णय योग्य, पारदर्शक आणि तर्कशुद्ध; राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

Dharavi Redevelopment: धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानीला देण्याचा निर्णय योग्य, पारदर्शक आणि तर्कशुद्ध, नव्या निविदेनुसार अपात्र झोपडीधारकांचाही प्रकल्पात समावेश करणार, राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती

State Filed Affidavit on Dharavi Redevelopment at HC

Dharavi Redevelopment: धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (Dharavi Slum Redevelopment Project) नव्या निविदा या प्रक्रिया अटींनुसार झाल्या असून, कंत्राट मिळालेल्या अदानी समुहाला (Adani Group) 2 हजार 800 कोटी रुपये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. याशिवाय 84 हजार चौरस मीटरवरील रेल्वे सेवा निवासस्थानांच्या बांधकामाचा खर्चही उचलावा लागणार आहे. तसेच प्रकल्पातील अपात्र झोपडीधारकांनाही पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरं धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या दहा किमी परिसरात बांधून द्यायची आहेत. मात्र अपात्र झोपडीधारकांना घरं उपलब्ध करण्याची अट आधीच्या निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट नसल्याचं राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून नमूद केलेलं आहे. 

प्रकरण नेमकं काय? 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याच्या निर्णयाला सौदी अरेबियातील सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीनं नुकतच 24 पानी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. त्यानुसार, बदलेली परिस्थिती आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द केली. याचिकाकर्त्या कंपनीनं नव्या निविदेची संपूर्ण माहिती न देता न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा दावा करून ही तथ्यहीन याचिका दंडासह फेटाळण्याची मागणीही राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे केली आहे.

राज्य सरकारचा दावा काय? 

साल 2018 ची पहिली निविदा प्रक्रिया रद्द करणं ही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील धोरणात्मक निर्णय होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पहिल्या निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावल्याचा दावा अयोग्य आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत रेल्वे प्रशासनाच्या 45 एकर जागेचा सामावेश नव्हता म्हणून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय हा योग्य, पारदर्शक, रास्त आणि तर्कशुद्ध असल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केलेलं आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेसंदर्भात सचिवांच्या बैठक आणि मंत्रिमडळाच्या बैठकीतील ठराव पारीत केल्यानंतर 13 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे तथ्य दडवल्याचा आरोपही फेटाळण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांचे मत आणि विचारविनिमय करून नवी निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्ती ठरवल्या गेल्या. धारावी अधिसूचित क्षेत्रांतर्गत शहरी नूतनीकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी कंत्राट मिळालेल्या कंपनीला सरकारी जागा मालकांकडून ना हरकत घेणं बंधनकारक असून याबाबतची अट पहिल्या प्रक्रियेतही सामाविष्ट होती. धारावी अधिसूचित क्षेत्र असल्याशी संबंधित 2034 विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीतील बाबी कंत्राट मिळण्यासाठी पात्र ठरलेल्या कोणत्याही कंपनीला लागू होती. प्रकल्पासाठीचा 80 टक्के खर्च निविदा प्रक्रियेत निवड झालेली कंपनी, तर 20 टक्के खर्च झोपडपट्टी प्राधिकरण करणार आहे. त्यामुळे, सरकारी तिजोरीच्या नुकसानबाबतचा याचिकाकर्त्याचा आरोपही तथ्यहीन आहे. या नव्या निविदा प्रक्रियेत लावण्यात आलेली बोलीची रक्कम ही आधीच्या प्रक्रियेतील रकमेपेक्षा जास्त असल्याचंही राज्य सरकारनं स्पष्ट केलंय.

या प्रक्रियेत कठोर अटीशर्ती ठेवल्याचा आरोपही निराधार असून याचिकाकर्त्यांनी नव्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवून निविदा पात्रता निकषांमध्ये बदल सुचवले असते तर नक्कीच गुणववत्तेच्या आधारावर विचार केला असता. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागच घेतला नाही. एकूणच प्रकल्पाची आवश्यकता, सार्वजनिक हित आणि प्रकल्पाचं स्वरूप डोळ्यासमोर ठेऊन तज्ज्ञांनी निविदा प्रक्रियेतील अटी तयार केल्या असून कोणालाही डावलण्याच्या हेतुनं त्या काढल्याचा दावा आधारहीन असल्याचं राज्य सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. प्रथदर्शनी याचिकाकर्ते बाजू मांडण्यात अपयशी ठरत असून ते कोणत्याही अंतरिम दिलासा मागण्यासाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे सदर याचिका ही धारावी पुनर्विकासाच्या सार्वजनिक प्रकल्पाच्या विलंबास कारणीभूत ठरत असल्यामुळे ती फेटाळण्याची मागणी राज्य सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. लवकरच यावर हायकोर्टात सुनावणी अपेक्षित आहे.