विकासकामांकरिता शेकडो एकर कांदळवनाची कत्तल करता आणि एका तिवरासाठी बांधकाम थांबवता? हायकोर्टाची नाराजी

नेरूळ येथील दोन सोसायटींच्या अतरिक्त बांधकामाला परवानगी देण्याचे नवी मुंबई महापालिकेला हायकोर्टाकडून आदेश देण्यात आलेत. 

Mumbai High Court (Credit - Wikipedia)

मुंबई : विमानतळासाठी शेकडो एकर कांदळवनाची कत्तल चालते, पण एका तिवराच्या झाडासाठी इमारतीचं बांधकाम थांबवता? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं (Mumbai High Court) उपस्थित केलाय.  नवी मुंबई प्रशासन मेगा प्रकल्प पूर्ण करण्यास नेहमीच आग्रही असतं. प्रस्तावित विमानतळाच्या बांधकामात सखल भागाचा अडथळा आल्यास तिथल्या अनेक एकर तिवरांची कत्तल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली जाते. हा जनहिताच्या प्रकल्पासाठी परवानगी द्या, अशी विनवणी केली जाते. मात्र एक तिवराचं झाड बाधित होऊ शकतं म्हणून निवासी इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी दिली जात नाही?, ही भूमिका योग्य नाही असा संताप मुंबई उच्च न्यायालयानं नवी मुंबई महापालिकेबाबत व्यक्त केला.

तसेच इमारतीचे अतिरिक्त मजले बांधल्यानं एका तिवराच्या झाडाला कसा प्राणघातक धोका होऊ शकतो? हे प्रशासन स्पष्ट करु शकलेलं नाही, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं नेरुळ येथील दोन इमारतींच्या अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामाला परवानगी देण्याचे आदेश नवी मुंबई पालिकेला दिले आहेत.  

काय आहे प्रकरण?

नेरुळ येथील संघर्ष व निलकमल सहकारी सोसायटीनं यासंदर्भात हायकोर्टात दोन स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. यांपैकी एक इमारत 12 मजली आहे, तर दुसरी दोन मजली आहे. या सोसायटीला अतिरिक्त मजले बांधायचे आहेत. यासाठी त्यांनी नवी मुंबई पालिकेकडे परवानगी मागग अर्ज केला होता. मात्र पालिका त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेत नसल्यानं अखेर त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या इमारतींपासून अर्ध्या किमी अंतरावर एक तिवराचं झाड आहे. त्यामुळेच आमच्या अर्जावर निर्णय दिला जात नाही त्यामुळे हायकोर्टानं या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

निलकमल इमारत 50 मी. अंतरावर तिवराचं झाड असल्यानं या अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारा प्राधिकरणाचं 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल, असं पालिकेने सोसायटीला कळवलं. मात्र प्रत्यक्षात तिवराचं एकमेव झाड सोसायटीपासून अवघ्या 48 मीटर अंतरावर आहे व तिवरांचे जंगल 425 मी. अंतरावर आहे, असं वन विभागानं स्वतः कबूल केलेलं आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र कोणतं असेल हा मुद्दाच राहत नाही. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सोसायटीला तिवराचं हे एकमेव झाड तोडायचंच नाही व तसा त्यांनी अर्जही केलेला नाही, असंही सोसायटीनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं. याची दखल घेत हायकोर्टानं त्यांची मागणी मान्य करत, नवी मुंबई महापालिकेला बांधकामास परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा :