कोरोनाकाळातील वाईट दिवस विसरायला हवेत, हायकोर्टाचे आवाहन; समस्यांबाबत दाखल विविध याचिका निकाली

Mumbai High Court on Corona pandemic : कोरोनाकाळातील विविध समस्यांबाबत दाखल जनहित याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने निकाली काढल्या.

कोरोनाकाळातील वाईट दिवस विसरायला हवेत, हायकोर्टाचे आवाहन; समस्यांबाबत दाखल विविध याचिका निकाली

आम्ही हे जाहीरपणे सांगू शकतो की, महाराष्ट्र कोविड 19 चा मुकाबला करण्यात देशात अग्रस्थानी राहीलाय. यासंदर्भात साल 2020-21 मध्ये भेडसावणाऱ्या समस्या आता उरलेल्या नाहीत. त्यामुळे "आपण ते वाईट दिवस आता विसरायला हवेत" असं मत व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं कोरोनाकाळातील विविध समस्यांबाबत दाखल जनहित याचिका निकाली काढल्या. मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा, लसीकरणातील समस्या, जेष्ठ नागरीकांना भेडसावणा-या समस्या यासारख्या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांच्यासह अन्य काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.

>> कोरोनाकाळात या याचिकांतून समोर आलेले महत्त्वाचे मुद्दे -

> ऑक्सिजन आणि रेमडिसिवरचा तुटवडा -

एकेकाळी राज्याला दरदिवशी 51 हजार रेमडिसिवीरची गरज होती. मात्र, केंद्राकडून केवळ 35 हजार रेमडिसिवीरच्या कुप्या मिळत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली होती. तसेच राज्याला 1,804 मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची गरज होती. त्यापैकी 1200 मॅट्रीक टन ऑक्सिजनची राज्याने स्वतः निर्मिती केला तर बाहेरून फक्त 600 मॅट्रीक टन ऑक्सितजन देण्यात आला. आशी माहिती देत राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडनं मदत वेळेत उपलब्ध होत नसल्याचा दाखला दिला होता.

> लहान मुलांचं कोविडपासून संरक्षणाचा मुद्दा - 

कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका पाहता लहान मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी काय आणि कशाप्रकारे काळजी घ्यायची त्याबाबत मराठी वृत्त वाहिन्यांवर जनजागृती करा, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. लहान मुलांची काळजी कशा प्रकारे घ्यायला हवी?, याविषयी सरकारने 65 हजार आशा सेविकांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केलं आहे. त्यासाठी फेसबुक लाईव्ह, युट्यूब आदी सोशल मीडियाची मदत घेण्यात आली. त्यावेळी आशा सेविकांना कोविडची लक्षणे ओळखणे, कोविडला प्रतिबंध करण्याच्या पद्धती, ऑक्सिमीटरचा वापर करण्याबाबत माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या प्रेझेन्टेशनवर समाधान व्यक्त करत चांगल्या कामाबद्दल खंडपीठाने प्रशंसा केली होती.

> जेष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाचा मुद्दा -

पंचाहत्तर वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, अंथरूणाला खिळून असलेल्या व्यक्ती आणि अपंग व्यक्तिंना घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत वकिल ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर राज्य सरकार याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणार असेल तर मुंबई महापालिका त्यानुसार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवेल, असं बीएमसीनं सांगतलं होतं, तर राज्य सरकारनं याबाबत केंद्राच्या परवानगीचं कारण पुढे केलं होतं. प्रायोगिक तत्त्वावर जेष्ठ नागरीक आणि अपंग व्यक्तिंसाठी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू होईल. पण त्यासाठी प्रथम केंद्र सरकारकडून परवानगी आवश्यक आहे, असं राज्य कुटुंब विकास मंडळाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. ज्यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र पुढे कालांतरानं जेष्ठ नागरीकांसाठी लसीकरण सुरू झालं.

> मुंबईत बोगस लसीकरणाचा प्रकार -

कोरोनाकाळात हा थेट लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. जर अशा बोगस लसीकरणात लोकांना लसीऐवजी केवळ पाणी टोचण्यात आले असेल तर त्या व्यक्तीची जबाबदारी कोण घेणार? लसीऐवजी पाणी टोचलेल्या नागरिकांना फसवणूक झाल्याचे समजल्यानंतर त्यांच्या मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा. कोरोनाच्या कठीण काळात लसींबाबत इतकी खालची पातळी गाठणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांखालील अत्यंत कठोर कलमे लावून धडा शिकवायला हवा, अशा शब्दात हायकोर्टानं आपलं मत नोंदवलं होतं. अशा खासगी लसीकरणांवर राज्य आणि पालिका प्रशासनाने नियंत्रण असणे आवश्यक आहे असेही खंडपीठाने नमूद केल. त्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्याचे निर्देश देत हाऊसिंग सोसायटींमध्ये खासगी लसीकरण होत असल्यास त्याची माहिती पालिका प्रशासनाला देणे बंधनकारक करा, वॉर्डनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्याना तेथे जाऊन अधिकृत लसीकरण सुरू आहे की नाही त्याची तपासणी करण्यास सांगा जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, अशा शब्दात हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला सुनावलं होतं.

> कोविन अॅपवरील समस्या -

कोविन अॅपवर लस घेण्यासाठी नोंदणी करणं नागरीकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे, ऐनवेळी स्लॉट खुला केला जातो आणि उपलब्ध होताच क्षणात हे स्लॉट लगेच पूर्ण भरले जातात. त्यामुळे नागरिकांना नोंदणी करणं कठीण जात आहे, असा आरोप करत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. राज्य सरकारने याबाबत हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांकडून पुण्यात राज्य सरकारच्या लस केंद्रात लसींचा साठा पुरविला जातो. त्यानंतर तो निर्धारित आठ ठिकाणी (महापालिका आणि आरोग्य विभाग) यांच्याकडे पाठवला जातो. त्यांच्याकडून मग तो जिल्ह्यात वितरित होतो, अशी माहिती यामध्ये स्पष्ट केलेली आहे. सध्या केंद्र सरकार आदल्या रात्री या लसींच्या साठ्याची माहिती देते, उत्पादकांकडून याचा तपशील दरदिवसाला राज्याला मिळत नाही, त्यामुळे नागरिकांना याची माहिती देता येत नाही, असंही यात म्हटलेलं होतं.

> सेलिब्रिटी आणि राजकारणी मदतीत सरकारच्या पुढे कसे?

कोरोनाकाळात समाज माध्यमांवर सेलिब्रेटींशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून थेट गरजूंना औषध पुरवठा करण्यात येतोय. त्याबाबत बुधावारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सेलिब्रिटींकडून मिळणाऱ्या मदतीची शहनिशा होतेय का?, त्यांच्याद्वारे मिळणारी औषधं ही योग्य मार्गाने मिळविण्यात आली आहेत का? तसेच ती बनावट तर नाहीत ना, त्याबाबत खातरजमा करण्यात येते का? असे प्रश्न उपस्थित करत कोरोनाच्या संकटात काहीजण देवदूत असल्यासारखे वावरत आहेत. मात्र आपण लोकांना देत असलेली औषधं योग्य मार्गानं मिळवलेली नाहीत याचा त्यांना विसर पडलाय. तेव्हा अशा लोकांवर सरकारने योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारलाही खडेबोल सुनावले.

> ऐन कोरोनाकाळात रूग्णालय आगीच्या भक्ष्यस्थानी 

ऐन कोरोनाकाळात रूग्णालय ही सध्या 'लाक्षागृह' होत चालली आहेत का? असा सवाल करत महाभारतात पांडवांसोबत घडलेल्या घटनेची हल्ली आठवण होऊ लागलीय अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केली होती. रूग्णालयात आग लगून लोकांचा बळी जाणं ही गंभीर घटना आहे. अश्या कठीण प्रसंगात रुग्णालयात आग लागण्याच्या या घटना वारंवार का घडत आहेत?, असा उद्विग्न सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच पालिका प्रशासनालाही विचारला होता. त्यावेळी रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा मुद्दा पालिका प्रशासन गांभीर्यानं घेत नाही असे ताशेरे ओढत मुंबई-पुण्यात जिथं जिथं रूग्ण दाखल आहेत त्या सर्व रूग्णालयांचं फायर ऑडिट वॉर्डनुसार तातडीनं करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले होते.