बेफाम दुचाकी चालकांना आवरा, हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

केवळ प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरच नव्हे, तर बेदरकारपणे दुचाकी चालवणाऱ्यांवरही अंकुश ठेवायला हवा, असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

मुंबई : रस्ते अपघातांना निमंत्रण देणाऱ्या आणि वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या बेफाम दुचाकीचालकांना आवरा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सध्या रस्त्यांवर वावरणाऱ्या इतर वाहनांनाच नव्हे, तर फुटपाथवरुन चालणाऱ्या पादचाऱ्यांनाही हे बाईकर्स धोकादायक ठरत आहेत. त्यामुळे केवळ प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरच नव्हे, तर बेदरकारपणे दुचाकी चालवणाऱ्यांवरही अंकुश ठेवायला हवा, असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. मुंबई टॅक्सीमन युनियन आणि मुंबई बस मालक संघटना यांनी स्पीड गव्हर्नन्स यंत्रणा सक्तीची करण्याबाबत राज्य सरकरने जारी केलेल्या अधिसूचनेला एक याचिका दाखल करुन हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनी 80 किमी प्रतितासाच्या वर वेगात गाडी चालवू नये, यासाठी या वाहनांत स्पीड गव्हर्नन्स सक्तीचं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2014 मध्ये मोटर वाहन कायद्यातील कलम 118 मध्ये सुधारणा करत सरकारनं हा कायदा लागू केला. त्यावेळी काळी-पिवळी सारख्या जुन्या टॅक्सी आणि बसना मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या याची निर्मिती आणि सोय करुन देत नसल्यानं याचिकाकर्त्यांनी या सक्तीला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली. या तक्रारीचा गांभीर्यानं विचार करुन तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.