Babasaheb Ambedkar Jayanti: महापुरुषांचा आदर करा, हायकोर्टाने दारुविक्रेत्यांना फटकारलं, डॉ. आंबेडकर जयंतीचा 'ड्राय डे' रद्द करण्यास नकार

Dry Day in Maharashtra: आयपीएलचा ब्लॉकबस्टर संडे 'ड्राय डे'. पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय. 'ड्राय डे' घोषित करण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा पूर्णपीठाकडे वर्ग. दारू विक्रेत्यांनी महापुरूषांचा आदर राखायला हवा.

14 April Dry Day

Source : Liquor Shop, HC\ ABP Majha

मुंबई: रविवारी रंगणारा मुंबई विरूद्ध चेन्नई हा ब्लॉकबस्टर आयपीएलचा सामना संध्याकाळी बेतात पाहणाऱ्यांच्या तयारीत असलेल्यांची पंचाईत झालीय. कारण पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या पट्यात 'ड्राय डे' (Dry Day) घोषित करण्यात आलाय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त (Babasaheb Ambedkar Jayanti), 14 एप्रिल रोजी 'ड्राय डे' जाहीर करण्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. दारु विक्रेत्यांनी महापुरुषांचा आदर करायला हवा, असे खडे बोलही मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावलेत. 

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. 'ड्राय डे' जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टता असायला हवी, अद्याप तशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या 'ड्राय डे'ला थेट स्थगिती देता येणार नाही. पण हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. जेणेकरुन भविष्यात या मुद्द्यात अधिक स्पष्टता येईल, असंही खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

काय आहे प्रकरण? 

पुणे जिल्हाधिका-यांनी 14 एप्रिलचा ड्राय डे 8 एप्रिल 2024 रोजी जाहिर केला होता. त्याविरोधातील याचिका प्रलंबित असताना या 'ड्राय डे'ला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली होती

पुणे व अन्य काही जिल्ह्यातील दारु विक्रेत्यांनी 14 एप्रिलच्या 'ड्राय डे' विरोधात याचिका केली होती. किमान 7 दिवसआधी तरी 'ड्राय डे'ची पूर्वसूचना द्यायला हवी. 14 एप्रिलला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असं कोणतंही ठोस कारण स्पष्ट होत नाही. प्रत्येक सणाला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोच असंही नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं याआधी दिलेला आहे. त्यामुळो असे अचानक 'ड्राय डे' जाहीर करण्याचे आदेश बेकायदा आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद 

दारु विक्रीचा परवाना देण्याचे व रद्द करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. तसेच राज्य शासन 'ड्राय डे' ही जाहीर करु शकते. सण-उत्सवात कायदा व सुवस्था प्रश्न निर्माण होऊ नये, सणांचा व महापुरुषांचा आदर राखला जावा यासाठी ड्राय डे जाहीर केला जातो. यात काहीही बेकायदा नाही, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला.

आणखी वाचा