एरंगळ येथील स्मशानभूमी थेट कशी हटवली?, हायकोर्टाचा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल

कोणतीही सुनीवणी न घेता थेट कारवाईचे आदेश देणं मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना भोवण्याची चिन्हं असून त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई: मढ परिसरातील एरंगळ समुद्रकिनाऱ्यावरील कोळी बांधवांची स्मशानभूमी कोणतीही सुनावणी न घेता पाडण्यात आल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. न्यायालयानं थेट उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणी दरम्यान कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. साल 2021 मध्ये न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांना तिथं संयुक्त तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक तुकडी तयार करून त्यांनी त्या जागेची पाहणी केली. 

त्यानंतर स्मशानभूमी बेकायदेशीरपणे आणि आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधली गेल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी सादर केला. या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही स्मशानभूमी पाडण्यात आली. या कारवाईला विरोध करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

स्मशानभूमी जमीनदोस्त करताना त्या समाजातील लोकांसोबत बैठक अथवा सुनावणी पार पडली होती का? त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले. तेव्हा, तशी कोणतीही सुनावणी पार पडली नसल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काही प्रकरणांमध्ये सुनावणी होऊनही उल्लंघन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जातं. मग या प्रकरणी कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन न करता तातडीनं कारवाई कशी केली?, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असाच चालतो का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. याचं उत्तर देण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देत सुनावणी 19 सप्टेंबर रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.