मोठी बातमी, राज्यातील महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये इंडस्ट्रिलअल टाऊनशिप ॲक्ट लागू होणार, उद्योजकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारचं मोठं पाऊल

Industrial Township Act : उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एमआयडीसीमध्ये इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्ट लागू केला जाणार आहे.

इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्ट

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

मुंबई: चाकण एमआयडीसीमधील (Chakan MIDC) विविध समस्या समोर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून पाऊल टाकलं जाणार आहे. चाकण एमआयडीसीच्या धर्तीवर राज्यातील महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्ट (Industrial Township Act) लागू होणार आहे. उद्योजकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार मोठं पाऊल टाकणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.  

राज्यातील इतर महत्त्वाच्या एमएसआरडीसी टप्प्याटप्प्याने  इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्टमध्ये परावर्तित केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. रस्ते, गटारे आणि ड्रेनेजची देखभालही इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप अंतर्गत होणार  आहे. कचरा, अस्वच्छता आणि सार्वजनिक उपद्रव रोखण्याचे अधिकार अथॉरिटीकडे असेल, अशी माहिती आहे. 

औद्योगिक नगरातील स्ट्रीट लाईट आणि सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्था अथॉरिटीच्या अखत्यारित येणार आहे. वाहतूक कोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने देखील ही व्यवस्था काम करणार असल्याची माहिती आहे.  शासकीय विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करून पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी इंडस्ट्रियल टाऊनशिपची गरज असल्याचं समोर आलं आहे. चाकणसोबतच, रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव, बिडकीनसारख्या महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये सोयीसुविधांसाठी ॲक्ट लागू करण्याचा विचार शासनाचा असल्याची माहिती  राज्य सरकारमधल्या एका प्रमुख उच्चस्तरीय सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

चाकण एमआयडीसीतील समस्या चर्चेत 

चाकण एमआयडीसीतील उद्योजकांच्या समस्या समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी चाकण एमआयडीसीत उद्योजकांची भेट घेत समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी चाकण एमआयडीसीला भेट देत पाहणी केली होती. रस्ते, वीज, पाणी यासंदर्भातील अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. सर्व यंत्रणांनी समन्वयानं काम करण्याचे आदेश दिले होते.  

उदय सामंत यांनी चाकण एमआयडीसीतील समस्यांकडे केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या दृष्टीने न पाहता भविष्यातील औद्योगिक विस्तार, वाढती वाहतूक आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासाचा आराखडा तयार करावा अशा सूचना दिल्या होत्या.  रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि अन्य नागरी सुविधांचा एकत्रित विचार करून कामे करावीत, असं उदय सामंत यांनी म्हटलं होतं.