'स्कॅम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' प्रकरण: सोनी पिक्चर्सला हायकोर्टाकडून तीन आठवड्यांचा अंतरिम दिलासा
वेब सीरीजमध्ये एका दृश्यात कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचा लोगो परवानगीविना वापरल्याचा आरोप करत बॅंकेनं पुण्यातील सहकार नगर पोलीस स्थानकात कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबई : 'स्कॅम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' प्रकरणी सोनीला मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा दिला आहे. पुणे पोलिसांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाला हायकोर्टानं तीन आठवड्यांची स्थगिती देत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रसिद्ध वेबसिरिजच्या एका दृश्यावर आक्षेप घेत गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे सोनी पिक्चर्स न्यायालयाची पायरी चढले आहेत. वेब सीरीजमध्ये एका दृश्यात कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेचा लोगो परवानगीविना वापरल्याचा आरोप करत बॅंकेनं पुण्यातील सहकार नगर पोलीस स्थानकात भारतीय दंड संहिता, ट्रेडमार्क तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भितीपोटी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राईव्हेट लिमिटेड कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या वेब सीरिजच्या प्रसारणादरम्यान कोणाच्याही हक्कांचे उल्लंघन होणार नसल्याची हमी निर्मात्यांकडून दिली गेली होती. तसेच वेब सीरिजचा कोणत्याही व्यक्तीशी वा संस्थेशी साम्य दिसल्यास तो योगायोग असल्याचं आम्ही प्रत्येक भागाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे त्या दृश्यातून कोणाचीही बदनामी झालेली नसून आमच्यावर कुहेतूने एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शानास आणून दिली.
तसेच पोलिसांनी आमच्याविरोधात अदखलपात्र गुन्ह्यांचीही कलमे लावली असून कंपनीच्या प्रतिनिधीला अटक करण्याविषयी धमकावलं जातं, कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलीस स्टेशनला येण्यास सांगितलं जातं. आम्ही वेब सीरिजमध्ये 'बँक ऑफ कराज' असं नामकरण केलेलं आहे. आमचा 'कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह' बँकेची प्रतिमा मलीन करण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यामुळे पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करावा किंवा अंतिम सुनावणीपर्यंत त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी कोर्टाकडे करण्यात आली. यावर उत्तर देण्यासाठी बँकेच्यावतीनं वेळ मागून घेण्यात आला. त्यानुसार हायकोर्टानं याचिकेची सुनावणी 17 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करत तोपर्यंत पुणे पोलिसांच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.
साल 1992 मध्ये हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर बँक ऑफ कराडचा त्यात सहभाग उघड झाला. म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं त्यांच्यावर कारवाईही केली होती. त्यानंतर साल 1994 मध्ये बँक ऑफ इंडियामध्ये या बँकेचं विलीनीकरण झालं होतं. अॅप्लॉज एंटरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निर्मिती असलेल्या 'स्कॅम 1992 - द हर्षद मेहता स्टोरी' ही वेबसीरिज सोनी पिक्चर्सच्या सोनीलिव्ह या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रदर्शित करण्यात आली असून त्याला प्रेक्षकांचा खूप मोठा प्रतिसाद लाभला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
