मुंबई महापालिकेची घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहिम योग्य दिशेनं : हायकोर्ट
मुंबई महापालिकेची घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहिम योग्य दिशेनं सुरू असल्याचं सांगत, जेष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेवर हायकोर्टानं गुरूवारी समाधान व्यक्त केलं.
मुंबई : मुंबई महापालिकेची घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहिम योग्य दिशेनं सुरू असल्याचं सांगत, जेष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेवर हायकोर्टानं गुरूवारी समाधान व्यक्त केलं. तसेच बीएमसीच्या धर्तीवर मीरा भाईंदर महापालिकेनंही घरोघरी जाऊन जेष्ठ नागरिकांचं लसीकरण सुरू केल्याचं हायकोर्टाकडून कौतुक करण्यात आलं. राज्यातील इतर महापालिकांनीही मुंबई महापालिकेचा कित्ता गिरवण्याची गरज असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. घरोघरी लसीकरण मोहीमेतंर्गत अंथरुणांवर खिळलेल्या नोंदणीकृत एक चतुर्थांश जेष्ठ नागरिकांना लसीचा पहिला डोस पूर्ण झाला आहे. 30 जुलै ते 9 ऑगस्टदरम्यान 4889 पैकी 1317 नागरिकांना लसी देण्यात आल्याची माहिती पालिकेकडनं हायकोर्टात देण्यात आली.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मोहिमेतर्गत अंथरूणावरील किती नागरिकांना लस देण्यात आली?, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आणि सेवाभावी संस्थाच्या कामाचा तपशील देखील स्पष्ट करण्यास पालिका प्रशासनाला सांगितलं होतं.
सरकार शिक्षणासाठी 24 तास सुरु राहणारी वाहिनी का सुरु करत नाही?, हायकोर्टाचा सवाल
राज्य आरोग्य विभागाच्या ईमेल आयडीवरील प्राप्त अर्जांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी सर्वेक्षण करून अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे तपशील गोळा केले आहेत. त्यानुसार 9 ऑगस्टपर्यंत अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींमध्ये लस घेतल्यानंतर दुष्परिणाम आढळून आल्याची कोणतीही घटना अद्याप नोंदवली गेली नसल्याचेही पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच आधीच तणावाखाली असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील भार हलका करण्यासाठी याकामात सेवाभावी संस्थांची (एनजीओ)मदत घेण्यात येत आहे. विशिष्ट वॉर्डमध्ये रुग्णवाहिका मिळवून देण्यासाठीही एनजीओची मदत घेतली जात आहे. तसेच लसीकरणाच्या 3 ते 4 दिवस आधी लाभार्थ्यांना कॉल करून याची माहिती देण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांना लसीकरणाचे योग्य प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी सेवाभावी संस्थांची मदत घेत असल्याचंही पालिकेनं या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट करण्यात केलं आहे.
कोरोना लसीकरणानंतर 48 तासांत लाभार्थीवर कोणताही गंभीर परिणाम होत नाही, त्यावर लक्ष ठेवणं आवश्यक असतं. तसेच काही परिणाम आढळल्यास त्या व्यक्तीला तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात यावं तसेच त्याबाबत फॉलोअप घेऊन आवश्यकता असल्यास डॉक्टरांनी त्यांच्या घरी जाऊन भेट द्यावी असंही याचिकाकर्त्यांनी सुचवलं आहे. तसेच अंथरुणांवर खिळलेल्यांसाठी एक विशिष्ठ मोबाईल अॅप्लिकेशन तयार करण्यात यावं. ज्यामध्ये लाभार्थ्यांची वैद्यकीय माहिती संग्रहित करण्यात यावी. जेणेकरून कोणावरही लसीचा परिणाम झाल्यास वैद्यकीय माहितीच्या आधारावर त्याच्यावर उपचार करण्यास मदत होईल. तसेच घरोघरी लसीकरण नोंदणीसाठी सरकारनं एक हेल्पलाईन नंबरही सुरू करावा, अशा सुचनाही याचिकाकर्त्यांकडनं करण्यात आल्या आहेत. हायकोर्टानं या सूचनांचा गांभीर्यानं विचार करण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी 9 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
