CM Ladki Bahin Scheme: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी डोमेसाइलची जाचक अट रद्द करा; शिवसेना नेत्याची मागणी

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojna: शिवसेनेचे प्रवक्ते योगेश केदार यांचे सरकारकडे निवेदन. गावखेड्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करणे अवघड आहे.

mukhyamantri mazi ladki bahin yojana

मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आजपासून ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. दरम्यान, या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये डोमेसाईल प्रमाणपत्र (domicile certificate) असण्याची जाचक अट रद्द करा, अशी मागणी शिवसेनेचे प्रवक्ते योगेश केदार (Yogesh Kedar) यांनी सरकारकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्य सरकारला एक निवेदन दिले आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (mukhyamantri mazi ladki bahin yojana) लागू करून आपण अत्यंत मोठा निर्णय केला आहे,जो लाखो महिलांच्या जीवनात योगदान देईल. मात्र, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी लावलेली डोमेसाईलची लावलेली अट अतिशय जाचक आहे. हा दाखला काढणे तसेच त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं सुद्धा किचकट आहेत. साधारण गावखेड्यात काम करणाऱ्या महिलांना त्याची जुळवाजुळव करणे मुश्कील आहे. तसेच ते निघायला साधारण दहा ते पंधरा दिवस जातात.

त्यामुळे रहिवाशी दाखला म्हणून तलाठ्याचा दाखला किंवा आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड ग्राह्य धरावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सदर विषयाबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचा शब्द दिला. 

कागदपत्रांसाठी महिलांच्या रांगा

राज्यभरातील २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत  दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार असून बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी  महिलांची झुंबड उडाली आहे.  या योजनेसाठी स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र द्यावे लागणार आहे. हे शपथपत्र घेण्यासाठी महिलांच्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे.

दरम्यान, आवश्यक कागदपत्रांमध्ये डोमेसाइल प्रमाणपत्र आवश्यक असून हा दाखला काढण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. परिणामी सरकारने डोमेसाइलची जाचक अट रद्द करण्याची किंवा याला पर्यायी व्यवस्था तयार करण्याची मागणी शिवसेनेचे प्रवक्ते योगेश केदार यांनी सरकारला केली.

विधानसभेला कसा होणार फायदा?

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर राज्यातील महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण पहायला मिळत आहे. राज्यातील २१  ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा दीडहजार रुपये या योजनेमार्फत देण्यात येणार असून विधानसभेच्या तोंडावर महिला मतदारांना आकृष्ट करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, सरकारी कार्यालयांमध्ये महिलांची गर्दी दिसून येत असून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा लाभ देताना कोणत्याही प्रकारची गडबड होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जात आहे.

काय लागतात कागदपत्रे?

- लाभार्थ्यांचं आधार कार्ड
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला
- सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला कुटंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापर्यंत असणं अनिवार्क (5) बँक खातं
- पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स कॉपी)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशनकार्ड
- सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचं हमीपत्र

कोणत्या महिला पात्र असतील?

- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणं आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
- किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बैंक खाते असणं आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावं.

आणखी वाचा