राज्यातील 18,000 कंत्राटी कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात, ऊर्जामंत्र्यांकडून आश्वासनाची पूर्ती न झाल्याने नाराजी

महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी 8 जून 2020 पासून टप्याटप्य्यात आंदोलन सुरू करत 7 जुलैपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलं होतं.

मुंबई : राज्यात महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये तब्बल 18 हजारांपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. त्यांना सेवेत कायम करून घेण्यात यावं, या मागणीसाठी 8 जुलैला राज्यभरात आंदोलन सुरु केलं होतं. परंतु तिसऱ्या दिवशी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज कंपनी व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटना यांची बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढू, असं आश्वासन दिलं होतं. यावेळी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी लवकरच आमची बैठक तिन्ही कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत लावून योग्य मार्ग काढावा अशी मागणी केली होती.

परंतु जवळपास 10 दिवस उलटून गेले तरी देखील कोणत्याच बैठकीचं आयोजन न झाल्यामुळे या संघटनांनी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या संघटनेची राज्यातील 18 हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करावं, लॉकडाऊन काळात 18 कामगार मृत्युमुखी पडले तर 16 जबर जखमी झाले आहेत, त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, कामगारांना शाश्वत रोजगार व कंत्राटदार विरहित वेतन मिळावे, मेडिक्लेम आणि अन्य सुविधा मिळाव्यात या मागणीसाठी संघटना पाठपुरावा करत असून लवकर बैठक घ्यावी याकरिता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पत्र दिले होते. त्यामुळे या सर्व कामगारांना मंत्रालयातून याबाबत हालचाल होऊन त्वरित बैठक लागेल आणि राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांना योग्य असा न्याय मिळेल अशी आशा सर्व कामगार आणि पदाधिकारी यांना आहे.

याबाबत बोलताना निलेश खरात म्हणाले की, अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत सर्व कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. त्यांना न्याय मिळण्यासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राज्यातील भरती प्रक्रियेबाबत देखील ऊर्जामंत्री काय निर्णय घेतात याकडे सर्व कामगारांचं लक्ष लागलं आहे. महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी 8 जून 2020 पासून टप्याटप्य्यात आंदोलन सुरू करत 7 जुलैपासून काम बंद आंदोलन सुरू केलं होतं.

परंतु 8 जुलै रोजी मंत्रालयात संघटनेचे अध्यक्ष या नात्याने मी आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांच्यासोबत आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चां होऊन पुढे अन्य वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या समवेत सविस्तर बैठक घेऊन निर्णय घेऊ असे बोलणे ऊर्जामंत्री यांच्याशी झाल्याने हे राज्यव्यापी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. आता जवळपास 10 दिवस उलटून देखील अद्याप कोणताच निर्णय किंवा बैठक घेण्यात आलेली नाही. सर्वांचं लक्ष सध्या या बैठकीकडे लागले आहे. राज्यातील 7000 पदांची भरती प्रक्रियेबाबत देखील ऊर्जामंत्री महोदय काय निर्णय घेत आहेत याकडे राज्यातील सर्वच कंत्राटी कामगारांचे लक्ष लागून आहे.