'मुंबई मेट्रोच्या कामावर ध्वनी प्रदूषणाचे नियम लागू होत नाहीत'

मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पा करता ध्वनी प्रदूषणाचे नियम लागू होत नाहीत, असा दावा मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणानं उच्च न्यायालयात केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या रात्री होणाऱ्या कामावर बंदी घातली आहे. यावर मेट्रो प्राधिकरणानं आपली भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली आहे.

मुंबई : मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पा करता ध्वनी प्रदूषणाचे नियम लागू होत नाहीत, असा दावा मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणानं उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच मेट्रो 3 प्रकल्प हा लोकांच्या हितासाठी सुरू आहे. मेट्रो कायद्यानुसार या प्रकल्पावर पर्यावरण संवंर्धन कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही, असं एमएमआरसीएलच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या रात्री होणाऱ्या कामावर बंदी घातली आहे. यावर मेट्रो प्राधिकरणानं आपली भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली आहे. यावर लवकरच सुनावणीची अपेक्षा आहे. दक्षिण मुंबईतील रॉबिन जयसिंघानी या रहिवाश्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला सध्या रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत काम करण्यास बंदी घातली. त्यामुळे मेट्रो 3 प्रकल्पासाठीची नाईट शिफ्ट सध्या बंद आहे. जयसिंघानी यांनी आपल्या याचिकेद्वारे, मेट्रोच्या कामामुळे तिथल्या रहिवाश्यांना प्रचंड त्रास होत असल्याचं म्हणलंय. मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाकडून निवासी विभागातील ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व मर्यादा पायदळी तुडवल्या जात आहेत. पोलीस आणि संबंधित यंत्रणेकडे वारंवार तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावर प्राधिकरणाने दिवसाला 10 हजार रुपये याप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे केली आहे. यावर मेट्रो रेल प्राधिकरणानं आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलंय की, दिवसा हा संपूर्ण परिसर लोकांच्या गर्दीनं गजबजलेला असतो. त्यामुळे काँक्रिटीकरणाचं काम रात्रीच्या वेळेस करण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्याचबरोबर हे काम करताना कुणाला त्रास होणार नाही, याची काळजीही घेतली जात आहे. संपूर्णपणे भुयारी मार्गातून जाणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कामात अवजड यंत्रसामुग्री वापरली जाते आहे. मात्र, कालांतराने आवाजाची पातळी कमीच होणार आहे. तसेच याचिकाकर्ता जयसिंघानी यांच्या घराच्या परिसरात आवाजाची पातळी मर्यादेतच आहे. त्यामुळे ही जनहित याचिका नसून वैयक्तिक स्वार्थासाठी केलेली आहे. लवकरच या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.