मराठा आरक्षण : आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केच असावी असं देशाच्या घटनेत कुठंही लिहिलेलं नाही, समर्थक याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामध्ये केवळ विशिष्ठ परिस्थितीत तसे निर्देश दिलेले आहेत. केन्द्र सरकारने नुकतीच 103 वी घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय दिला आहे. याचबरोबर सामाजिक आर्थिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा अधिकारही राज्य सरकारकडे असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

मुंबई : देशाच्या घटनेत आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्केच असावी असं कुठेही म्हटलेलं नाही. केन्द्र सरकारने नुकत्याच दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणामुळे हे स्पष्ट होतय की आरक्षणाला 50 टक्के अशी कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. जर आवश्यकता असेल तर राज्य सरकार समाजातील घटकांना आरक्षण देऊ शकतं, त्यामुळे सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा ठाम दावा गुरूवारी राज्य सरकारच्या भुमिकेला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणावर सध्या सुनावणी सुरु आहे. केन्द्र सरकारने साल 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षणाचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींनाच आहेत, असा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केला दावा हा तथ्यहीन असल्याचं ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. केन्द्र सरकारने नुकताच 10 टक्के सवर्ण आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचाच अर्थ आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असावी, असं कुठेही लिहिलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामध्ये केवळ विशिष्ठ परिस्थितीत तसे निर्देश दिलेले आहेत. केन्द्र सरकारने नुकतीच 103 वी घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय दिला आहे. याचबरोबर सामाजिक आर्थिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा अधिकारही राज्य सरकारकडे असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. जर सरकारला अधिकारच नसतील तर ओबीसी आरक्षणालाही बाधा येऊन संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही असा दावा कसा केला जाऊ शकतो? असा सवाल रफिक दादा यांनी उपस्थित केला.