मोठी बातमी: मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यासाठी २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे अधिवेशन?

Maratha Reservation: मराठा समाजासाठी आनंदाची बातमी, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करणार, २० फेब्रुवारीला एकदिवसीय अधिवेशन

मराठा आरक्षणाचा कायदा

Source : Maratha Reservation | PTI

मुंबई: गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच निकालात निघण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या राज्य सरकारकडून २० फेब्रुवारीला एकदिवसीय विशेष अधिवेशन  बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा मंजूर करण्यात येईल. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली होती. कुणबी (Kunbi Record) नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी आरक्षण लागू व्हावे, अशी प्रमुख मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली होती. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती. त्यामध्ये सगेसोऱ्यांची व्याख्या मान्य करत मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण देण्याचा उल्लेख होता. हाच मसुदा असलेला कायदा आता विधिमंडळात मंजूर होऊ शकतो, अशी माहिती आहे.

काही महिन्यांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीमधून मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. त्यावेळी मराठा आंदोलकांवर लाठीमार झाला होता. या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचे लोण राज्यभरात पसरले होते. परिणामी मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठी ताकद प्राप्त झाली होती. तेव्हापासून मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा झाले होते. मध्यंतरीच्या काळात मनोज जरांगे पाटील यांनी दोनवेळा आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारने जरांगे यांची समजूत काढण्यात यश मिळवले होते. राज्य सरकारला दिलेली डेडलाईन संपल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आंदोलकांनी जालना ते नवी मुंबई असा लाँग मार्च केला होता. मराठा आंदोलक पायी चालत मुंबईच्या वेशीवर पोहोचले होते. यावेळी मनोज जरांगे यांना ठिकठिकाणी मराठा समाजाचा मोठा प्रतिसाद लाभला होता. 

मनोज जरांगे यांचा हा झंझावात पाहून राज्य सरकारने मराठा आंदोलक नवी मुंबईत पोहोचल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा सुरु केली होती. मराठा आरक्षणाचा आदेश निघाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी भूमिका जरांगे-पाटील यांनी घेतली होती. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी माघार घेतली होती. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम असल्यामुळे जरांगे-पाटील गेल्या आठवड्यात शनिवारपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात मराठा आंदोलकांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून एकदिवसीय अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदा मंजूर केला जाण्याची शक्यता आहे.

 

आणखी वाचा