Maharashtra Lockdown : लॉकडाऊनबाबत नियम पुरेसे आहेत का? राज्यात किमान 15 दिवस कडकडीत बंद पाळायलाच हवा : हायकोर्ट

Maharashtra Lockdown : लॉकडाऊन दरम्यान राज्य सरकार घालत असलेले निर्बंध हे पुरेसे आहेत का?, असा सवाल उपस्थित करत किमान 15 दिवसांचा कडकडीत बंद पाळायलाच हवा असं स्पष्ट मत गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

Bombay High Court | AFP

Maharashtra Lockdown : लॉकडाऊन दरम्यान राज्य सरकार घालत असलेले निर्बंध हे पुरेसे आहेत का?, असा सवाल उपस्थित करत किमान 15 दिवसांचा कडकडीत बंद पाळायलाच हवा असं स्पष्ट मत गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. सध्या वैद्यकीय सेवेवर प्रचंड ताण आहे, लसींचा पुरेसा साठी उपलब्ध होत नाहीय. त्यामुळे काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील अन्यथा हे कुठेच थांबणार नाही. त्यामुळे कृपया राज्य सरकारला याची कल्पना द्या, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना केली आहे. 

लोकांनीही खरंच गांभीर्यानं विचार करायला हवा. लग्नसोहळे धार्मिक विधी  या परिस्थितीत करायलाच हव्यात का? अशी भावना व्यक्त करत यंदा कुंभमेळ्यात गेलेल्यांची कोरोना चाचणी करण्याची जबाबदारी कुणाची होती?, असा सवाल उपस्थित केला. नुकताच एक प्रसिद्ध संगीतकार यामुळे आपले प्राण गमावून बसला याचा उल्लेख करत राज्याबाहेर गेलेल्या लोकांची पुन्हा राज्यात येताना ते कोरोना निगेटिव्ह आहेत याची वेशीवर खातरजमा झालीच पाहिजे, असंही हायकोर्टानं म्हटलं.

आग लागण्याच्या या घटना वारंवार का घडत आहेत?

राज्यातील रूग्णालय ही सध्या 'लाक्षागृह' होत चालली आहेत का? असा सवाल करत महाभारतात पांडवांसोबत घडलेल्या घटनेची हल्ली आठवण होऊ लागलीय अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केली. मुंब्रा येथील रूग्णालयात आग लगून चार लोकांचा बळी जाणं ही गंभीर घटना आहे. भांडूप, विरार आणि आता मुलूंड अशा कठीण प्रसंगात रुग्णालयात आग लागण्याच्या या घटना वारंवार का घडत आहेत?, असा उद्विग्न सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच पालिका प्रशासनालाही विचारला. यावेळी रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचा मुद्दा पालिका प्रशासन गांभीर्यानं घेत नाही असे ताशेरे ओढत मुंबई-पुण्यात जिथं जिथं रूग्ण दाखल आहेत त्या सर्व रूग्णालयांचं फायर ऑडिट वॉर्डनुसार तातडीनं करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

कोरोना संदर्भात दिलेल्या सूचनांवर राज्य सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी हायकोर्टात सादर केलं. मुंबईसह राज्यभरातील रूग्णालयात खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देत हायकोर्टानं तूर्तास ही सुनावणी 4 मे पर्यंत तहकूब केली आहे.

लसीकरण मोहिमेत नियोजनाचा अभाव पाहायला मिळतोय

सध्याच्या लसीकरणाबाबत नक्कीच काहीतरी गडबड होत आहे. आम्ही हे आमच्या वैयक्तिक अनुभवातून बोलतोय असं यावेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला सुनावलं. कोव्हॅक्सिन ही लस घेऊ इच्छिणाऱ्यांना बराच वेळ वाट पाहावी लागतेय. पहिला डोस घेतलेल्यांना दुसरा डोस मिळवण्यासाठी तर लोकांना फारच वणवण करावी लागतेय. आजही ठिकठिकाणी लसीकरण केंद्रांबाहेर लोकांच्या रांगाच रांगा का पाहायला मिळतायत? असा सवाल विचारत लसीकरण मोहिमेत नियोजनाचा अभाव पाहायला मिळतोय या शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान नागपूरमधील त्या वृद्धाला आम्हीही सलाम करतो, ज्यानं रूग्णालयातील आपला बेड एका तरूण रूग्णासाठी रिकामा केला. असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नागपूरातील घटनेची विशेष दखल घेतली. आणि या गोष्टीतून प्रत्येकानं खूप काही शिकण्यासारखं आहे असंही ते पुढे म्हणाले.