राजस्थान,छत्तीसगढप्रमाणे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न; नाना पटोलेंचं ट्वीट चर्चेत

Nana Patole On Old pension scheme :काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेत एक ट्वीट केलं आहे. राजस्थान, छत्तीसगढ राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे, असं ट्वीट नाना पटोलेंनी केलं आहे. 

Maharashtra Congress Nana Patole On Old pension scheme

Maharashtra Congress Nana Patole On Old pension scheme : शासकीय सेवेत (Government Servant) 2005 पासून दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) निवृत्ती वेतन (Pension) बंद करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना 2005 पूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलनंही केली आहेत. मात्र यावर कुठलाही निर्णय सरकारकडून झालेला नाही. मात्र आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेत एक ट्वीट केलं आहे. राजस्थान, छत्तीसगढ राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे, असं ट्वीट नाना पटोलेंनी केलं आहे. 

राजस्थान,छत्तीसगढ राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.

— Nana Patole (@NANA_PATOLE) March 14, 2022

पटोले यांच्या या ट्वीटवर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. 'एकच मिशन जुनी पेन्शन'आपली ही घोषणा लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील अंधकार दूर करणारी आहे. ही योजना लागू करून आपण कायम सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करता, हेच अधोरेखित होईल. यामुळे अनेक हुशार तरुण शासकीय सेवेत येण्यास प्रवृत्त होतील, असं अशोक दुधे यांनी म्हटलं आहे. 

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उमेश खोसे यांनी म्हटलं आहे की,  हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्याची ताकद आपल्यामध्ये आहे याची आम्हाला 100% खात्री आहे, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आपण हा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा ही विनंती, असं खोसेंनी म्हटलं आहे. 

सरकारी  कर्मचाऱ्यांना 2005 पूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी याआधी राज्यभर आंदोलनं केली आहेत.  2005 पासून दाखल होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन  बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हजारो शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळणार नसल्याने वृद्धपकाळात संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आवाज उठवला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने  1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद करून तिला पर्याय म्हणून राज्य सरकारची DCPS/NPS योजना सुरू केली आहे. या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील रक्कम बाजारात विविध कंपन्यामध्ये गुंतवून त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचे धोरण आहे. मात्र मागील 16 वर्षातील या DCPS / NPS योजनेचे स्वरूप बघता ही योजना फसवी असून त्यातून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळताना दिसत नाही, असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ पूर्ववत लागू करावे अशी मागणी करत महाराष्ट्रातील सर्व संघटना मागील 15 वर्षापासून विविध आंदोलने करून करत आहेत. मात्र शासनाने आश्वासने देऊन वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची फक्त फसवणूकच केली आहे, असा संघटनांचा आरोप आहे.