जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णय आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी अधिसूचना रद्द केल्याची माहिती दिली.

10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र आजच्या विशेष बैठकीत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे.

मुंबई येथे आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक झाली. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी शिक्षक आमदार व त्यांच्या प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी लोकप्रतिनिधी व शिष्टमंडळाला जुनी अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर आज (10 डिसेंबर 2020) शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक, पदवीधर आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.

ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु अनुदानित शाळांवर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्याबाबत 10 जुलै 2020 अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती, परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा या करीता अधिसूचना मागे घेण्यात आली. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या.