कुणाल कामराचे IT कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान, याचिकेवर जानेवारीत सुनावणी

New IT Rules : अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत देखरेख समितीची अधिसूचना काढणार नाही अशी ग्वाही केंद्र सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. 

New IT Rules

Source : PTI

मुंबई: माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांतील दुरूस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत देखरेख समितीची अधिसूचना काढणार नाही. अशी भूमिका केंद्र सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे 5 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीपर्यंत आपला निकाल जाहीर करू असं मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी स्पष्ट केलं.

हास्यकलाकार कुणाल कामराकडूनं (Kunal Kamra) दिलं गेलेलं आव्हान योग्य आहे, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं ते सुनावणीकरता दाखल करून घेतलं होतं. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली. सरकारविरोधात समाज माध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या खोट्या बातम्या ओळखण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार देणाऱ्या कायद्यातील दुरूस्ती आवश्यक कशी आहे?, यावर ही याचिका आधारीत आहे.

काय आहे याचिका? 

विनोदाच्या माध्यमातून आपण राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत असतो. त्यामुळेच आपली कला ही समाज माध्यमांमार्फत सर्वदूर पसरली आहे. मात्र आयटी कायद्यातील नव्या दुरूस्तीमुळे आपल्याकडून सादर केलेला मजकूर सरकारकडून वगळला जाऊ शकतो किंवा समाज माध्यमांवरील खाती निलंबित अथवा बंद केली जाऊ शकतात. ज्यामुळे आपलं मोठं व्यावसायिक नुकसान होऊ शकतं असा दावा करत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 

आयटी कायद्यातील ही प्रस्तावित सुधारणा घटनाबाह्य घोषित करत आणि नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी कामरा यांनी या याचिकेतून केली आहे. ही दुरुस्ती नागरिकांचा विशेषत: समाज माध्यमावरून राजकीय घडामोडींवर भाष्य करणार्‍यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर एकप्रकारे गदा आणणारी आहे. कायद्यातील ही दुरुस्ती सामान्य जनतेच्या हिताविरोधात तर सरकार, मंत्री आणि सत्तेत असलेल्यांच्या हितासाठी असल्याचा आरोप कामरा यांच्यावतीनं करण्यात आलाय. या दुरुस्तीद्वारे कोणत्याही सुनावणीविना थेट कारवाई करण्याची मुभा देत त्याविरोधात दाद मागण्याची तरतूद केलेली नाही. ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाच्या विसंगत असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.

काय आहे कायद्यातील सुधारणा? 

केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2023 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा करून सरकारशी संबंधित बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणा-या ऑनलाइन मजकुरांतील तथ्य तपासणी करण्याकरता एका केंद्राची तरतूद केली आहे. या केंद्राद्वारे मजकुराविरोधात, मध्यस्थी समाजमाध्यम कंपन्यांना माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 द्वारे देण्यात आलेलं संरक्षण गमवावं लागणार आहे. याआधी समाज माध्यमांवरून प्रसिद्ध होणा-या मजकुरासाठी या कंपन्यांना जबाबदार धरलं जात नव्हते. त्यामुळे कायद्यातील नवी दुरूस्ती थेट नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याची चर्चा आहे.

ही बातमी वाचा: